उच्चस्तरीय समितिमा कानुनमन्त्रीको प्रस्ताव : ‘पैदलयात्रीको उद्धार गरौँ, घरसम्म पुर्याइदिऊँ’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्माहाङ्फेले हजारौं सर्वसाधरण सडकमा कष्टकर यात्रामा रहँदा सरकार चुप लागेर बस्न नहुने बताएकी छन्।
शुक्रबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मदजुरले सडकमा पीडादायी यात्रा गरिरहँदा सरकार रमिते बनेको जनाउँदै खाना बस्न व्यवस्था मिलाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
गर्भवतीदेखि वृद्धवृद्धासम्म सडक यात्रामा निस्केको दृश्य पीडादायी छ। यसबारेमा चाँडो निर्णय लिन सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले लकडाउनका कारण सवारीसाधन नचलेर काठमाडौं उपत्यकाबाट पैदलै बाहिरिएका मानिसहरुको उद्धार गरी घरसम्म पुर्याइदिनुपर्ने प्रस्ताव कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलेसमक्ष गरेकी हुन्।
उनले कयौं दिनको पैदल यात्रा छिचोल्दै घरतर्फ हिँडिरहेका महिला र बालबालिकालाई पहिलो प्राथकितामा राखेर उद्धार गरी घरसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरेकी हुन्।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले लामो यात्रामा रहँदा स्वस्थ मानिस पनि थला पर्ने बताउँदै सुरुमा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको जानकारी दिएकी छन्।
‘पहिले महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको उद्धार गरेपछि अरू अलपत्रलाई क्रमशः गन्तब्यसम्म पुर्याउनुपर्छ’, उने भनिन्, ‘मैले यही प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमक्ष राखेकी छु।’
निमुखा जनताको पीडामा दर्शक मात्रै भयो सरकार : सभापति देउवा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले यसबारेमा आजै बस्न लागेको उच्चस्तरीय समितिले केही निर्णय लिन सक्ने बताइन्।
‘उच्चस्तरीय समितिले आजै यसबारेमा केही निर्णय लिन सक्नेछ’, उनले थपिन्, ‘मजदुर र सर्वसारधणलाई अलपत्र र पीडादायी अवस्थामा सडकको यात्रा गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।
यसबारेमा समिति गम्भी रहेको जवाफ मलाई दुवैजनाले दिनु भएको छ।’ काठमाडौंमा खानेकुरा सकिएपछि मानिसहरु अहिले पैदलै चर्को गर्मीमा सडक यात्रामा छन्।
