प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई १३ करोड ६० लाख अनुदान दिने
प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशका सबै १ सय ९ स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने भएको छ ।
आज बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले दिएको अनुदानलाई स्थानीय तहले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
जसअनुसार घोराही, बुटवलर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रत्येकले २० लाख रुपैयाँका दरले, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले २० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।
प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ, ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैयाँका दरले र १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले ६० लाख रुपैयाँ दिइने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।
