परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा ५ मुलुकमा पत्राचार : चीनलाई सवा २ अर्बको मेडिकल सामग्री दिन आग्रह
चीनले गत वर्ष नेपाली सेनाको स्तरवृद्धिका लागि अनुदानमा दिने प्रतिवद्धता जनाएको करिब २ अर्ब ५९ करोड नेपाली रुपैयाँको बदलामा कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका अत्यावश्यक सामग्री दिन सरकारले अनुरोध गरेको छ।
सरकारी उच्चस्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल चीन भ्रमणमा रहेका बेला चीनले नेपाली सेनाको स्तरवृद्धिका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरुप दिने प्रतिवद्धता जनाएकोमा अब त्यो रकमबराबरको मेडिकल सामग्री दिनका लागि नेपाल सरकारले चीनलाई अनुरोध गरेको हो।
तर नेपाल सरकारको यो अनुरोधबारे चीनबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। यता नेपाली सेनामार्फत (जिटुजी) विधिबाट मेडिकल सामग्री खरीदका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले मेडिकल सामग्री दिन सक्ने सम्भावित पाँच मुलुक चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिंगापुरलाई पत्राचार गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले बताए।
नेपाली सेनाले कोभिड-१९ को उपचारका लागि व्यवस्थापन निर्देशिका समेत जारी गरेको छ।
सेनाले कम्तीमा २० दिन भित्र अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुबाट मेडिकल सामग्री नेपाल भित्राउने दाबी गर्दै आएको छ। र त्यसका लागि कुनै पनि मध्यस्थकर्ताको सहयोग नलिने सेनाले घोषणा गरिसकेको छ।
यही चैत्र १६ गते मन्त्रीपरिषदबाट कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार-सरकार (जिटुजी) को विधिबाट खरीद गर्ने निर्णय भएको थियोे ।
सरकारद्वारा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर- अप्रेशन (सीसीएमसी–अपस्) अन्तर्गतको ‘मेडिकल अपस्’ले तयार पारेको मेडिकल सामग्रीको सूची रक्षामन्त्रालयको स्वीकृतिपछि सम्बन्धित मुलुकमा पत्राचारका लागि परराष्ट्रमन्त्रालय पठाइएको थियो।
निर्णयको कार्यान्वयका लागि नेपाली सेनाले कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री खरीद ईकाई गठन गरिसकेको सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारको म्यान्डेट अनुसार हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । चाँडो भन्दा चाँडौ सामग्री आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।’
पाण्डेका अनुसार गुणस्तरीयता र पारदर्शीतामा प्रश्न नउठोस् भन्ने उद्देश्यका साथ रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, स्वास्थ्य सेवा विभाग, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका सहित सैनिक तथा गैरसैनिक चिकित्सक एवं समन्वयकर्ताको संलग्नतामा गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन भएको छ।
