निजी अस्पताललाई सर्वोच्च अदालतको कडा आदेश : ‘सबै हक भन्दा जीवनको हकको स्थान सर्वोच्च’
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको उपचारबाट नपन्छिन निजी अस्पताललाई आदेश दिएको छ। कोभिड १९ को उपचार गर्न निजी स्वास्थ्य संस्थाले इन्कार गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला सार्वेच्चले त्यससम्बन्धि एक रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै रोगीको उपचार गर्नु सबै स्वास्थ्य संस्थाको उत्तिकै जिम्मेवारीको विषय भएकाले पालन गर्न भनेको हो।
सर्वोच्चले राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु नागरिकको संवैधानिक दायित्वको विषयसमेत भएकाले अस्जिलो अवस्थामा आफ्नो दायित्वबाट नपन्छिन निजी अस्पताललाई र त्यसको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
आदेशमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलालाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेने विषयलाई स्मरण गराएको छ।
सर्वोच्चले अगाडि भनेको छ राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
अधिवक्ता पुष्पराज पौडेललगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले स्वास्थ्य उपचारको हक नागरिकको मौलिक हकको विषय भएकाले त्यसै उद्देश्य लिएर स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्था पन्छिनु उचित नहुने स्मरण गराएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘आम मानिसलाई स्वास्थ्योउपचार उपलब्ध गराई महामारीबाट जोगाइ स्वस्थ्य जीवनको प्रत्याभूत गर्ने कार्य निजी स्वास्थ्य संस्थाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारीभित्र पर्दछ। कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पञ्छिन र यसको उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन।’
आदेशमा निजी अस्पतालले उपचार गर्न अस्वीकार गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न र स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने उपचार सामाग्रीको प्रबन्ध गर्नसमेत भनिएको छ।
त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले सबै नागरिकलाई सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हकको हकको प्रत्याभूति दिएको छ। सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक अन्तरगत सबै नागरिकलाई जीवनको हक हुने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अन्य सबै हक भन्दा जीवनको हकको स्थान सर्वोच्च हुने निर्विवाद छ।’
