दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले दैनिक ज्यालादारी तथा विपन्न वर्गका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश विश्वम्बरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक लगाउन लक डाउन लागू गर्दा दैनिक ज्यालादारी गरी जिविको पार्जन गर्ने वर्गलाई समस्या परेकाले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता विष्णु लुइटेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लक डाउन सुरु भएको सातौं दिन खाद्यान्न उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
आदेशमा अहिलको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजगर गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरु आफैं राहत लिन आउन नसक्ने भएकाले राज्यका संयन्त्रबाटै पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय हुने भनेको हो।
सर्वोच्चको लिखित आदेशमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयन गरी विपन्न दैनिक ज्यालादारी गर्ने तथा विपन्न वर्गका लागि राहत उपलब्ध गराउन समन्वयन गर्नसमेत भनिएको छ।
सर्वोच्चले सरकारले हालसम्म संविधान प्रदत्त अधिकारका रुपमा रहेको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी हालसम्म गरेका काम कारबाहीको विवरण उपलब्ध गराउन पनि भनेको सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
सरकारकारले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत दैनिक ज्यालादारी तथा विपन्न वर्गलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
