अढाई महिनादेखि प्रदेश १ मा सांसद नै फरार, फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएपनि पद भने यथावत
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएपनि प्रदेश १ की सांसद गुलेफुन मियाँ खातुन अझैसम्म निलम्बनमा परेकी छैनन् । अदालतले उनलाई फौजदारी कसुरमा कैद सजायको फैसला गरेतापनि प्रदेशसभाले अहिलेसम्म उनलाई निलम्बन गर्ने प्रक्रिया नै नथालेको हो । उनी अढाई महिनादेखि फरार छिन् । तर, उनको पद भने कायमै छ ।
संविधानत फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद हुन अयोग्य हुन्छ । सरकारी कागजात किर्ते जालसाँचीको अभियोगमा खातुनलाई उच्च अदालत विराटनगरबाट कैद सजाय भएको हो ।
सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा २०७४ वैशाख ३१ मा जिल्ला अदालत मोरङबाट दोषी ठहर भई १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएकी खातुन सजाय नकाट्दै सांसद बनेकी थिइन् ।
जिल्लाको फैसलाबाट उच्च अदालतमा उनले गरेको पुनरावेदनमा मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत पुस ६ गते जिल्लाको फैसला सदर गर्दै खातुनलाई जरिवाना थप १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ भराउन फैसला गरेको छ । त्यसयता उनी फरार छन् ।
खातुनले यसअघि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा २५ दिन बिताएकी थिइन । अब अब ११ महिना ५ दिन जेलमा बस्नुपर्छ ।
तत्कालीन कदमाहा गाविस-२ मा ससुरा स्वर्गीय शेख धाईका मियाँको नाममा रहेको मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि मधुसूदनराज पाण्डेको कित्ता नम्बर १०६, २५५ र सीता जोशी पाण्डेको कित्ता नम्बर ११० भएको ३ बिघा १० कठ्ठा जग्गा नामसारी गर्न खातुनले सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरेर गाविसको सिफारिस कागज बनाएको अभियोगमा अदालतबाट सजाय भएको हो ।
ससुराको मृत्युपछि मोहियानी जग्गा जेठाजु दिलबारलाई नदिई आफ्नो एकलौटी बनाउन श्रीमान र अन्य दुई कर्मचारी प्रयोग गर्दै खातुनले गाविसको लेटर प्याड, छाप र बिदामा रहेका सचिवको हस्ताक्षर किर्ते गरेकी थिइन् । मोहियानी एकलौटी बनाउन गरिएको किर्तेमा खातुन, उनका पति सिलबर, गाविसका खरिदार विजयकुमार कामत र पियन दीपचन्द्रकुमार मण्डलको संलग्नता देखिएको थियो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले अदालतले गरेको फैसलाको कपी नै नआएको दाबी गरेको छ । यद्धपि संघीय सांसद विजयकुमार गच्छदारलाई भने विशेष अदालतले मुद्दा दायर गरेकै अवस्थामा निलम्बन गरिएको थियो । संघीय संसदको सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि मुद्दा परेपछि पनि तत्कालै निलम्बन गरिएको थियो ।
संघीय संसदमासांसदहरुलाई विभिन्न अभियोग लाग्दा तुरुन्तै निलम्ब्न गरी पद रिक्त गहुने गर्छ । प्रदेशसभा भने खातुनको विषयमा आफू बेखरबर भएको जनाउँदै आएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले अदालतको फैसला मगाउने तयारी भएको संसदलाई जानकारी गराएका छन् । भने,‘‘अदालतको फैसला मगाएका छौं ।’’
खातुन हिउँदे अधिवेशनका १८ वटा बैठक अनुपस्थित रहेकी छन् । पक्राउ पर्ने डरले उनी प्रदेशसभा आएकी छैनन् । फरार खातुनले प्रदेशसभालाई अनुपस्थितिको पत्र पठाएकी छन् । प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुली भन्छन्,‘‘सांसद खातुनको विषयमा अदालतबाट औपचारिक जानकारी आएको छैन ।’’
उनको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा भने रोक्का भएको छ । उनको विषयमा नेकपाले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
नेपालको संविधान अनुसार फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य हुन्छ । संविधानको धारा १७८ को उपधारा १ (घ) मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
यसैगरी धारा १८० को (घ) मा विनासूचना लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले एकजना सांसद हराएको र खोजी गर्न भन्दै संसद बैठकमा प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
