स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खल्तीबाट शिक्षक राख्न पाउँदैन : संघीय शिक्षामन्त्री पोखरेल
नयाँ संविधानपछि शिक्षामा सङ्घीयताको व्यवस्थापनका लागि बन्नुपर्ने ऐन हालसम्म निर्माण नहुँदा स्थानीय तह अन्योलमा रहे पनि यसबीचमा जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले नीतिगतरुपमा स्पष्टता कायम गरेको छ ।
संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा परेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समग्र नीति, बजेट, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका काममा लागेको छ ।
सरकारले तर्जुमा गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो विषय समेत विभिन्न विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग राससले गरेको कुराकानीः
सरकारको दुईवर्षे अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धि केके हुन् ?
हामीले मूलतः संविधानको कार्यान्वनका सन्दर्भमा शिक्षालाई समाजवादोन्मुख नीतिको आवश्यकता बोध गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी गरेका छौँ ।
यो नीति सबै सरोकार भएकाको पर्याप्त छलफलका आधारमा विज्ञको सुझावलाई ध्यान दिएर ल्याएको हो । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनअनुसार नियमावली आउँदैछ । यही अवधिमा हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ जारी गरेका छौँ ।
विद्यालय शिक्षाको एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रारुप निर्माण गरेका छौँ । लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र खुला परीक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । अब शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षा आफ्नो नियमित कोर्समा गएको छ ।
राष्ट्रियस्तरमा जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि यही बीचमा भएको छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनःवितरणको निर्णय गरिएको छ । यस्ता धेरै राम्रा काम भएका छन्, जसको बाहिर पर्याप्त चर्चा हुँदैन केवल सानासाना नराम्रा कुरालाई ठूलो वा भ्रमित बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ । हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि सबै प्रयास थालेका छौँ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको प्रमुख हिस्सेदार शिक्षक समुदाय हो भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहन र जिम्मेबार बनाउँदै ‘सिकाइ कार्ड’ को प्रबन्ध पनि गर्दैछौँ । आगामी दिनमा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षकलाई नियुक्ति दिनुपूर्व कक्षाकोठामा उसले पढाएर सक्षमता देखाउनुपर्ने विषयलाई कसरी विधिमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर पुनःमूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ ।
विगतमा ८० प्रतिशत साधारण शिक्षा रहेको थियो । प्राविधिक, व्यावसायिक र विज्ञानपरक शिक्षालाई जोड दिन गइरहेका छौँ । त्यो दिशामा काम अघि बढेको छ । शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिँदैछौँ । विद्यालय शिक्षाका लागि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दैछौँ । माटो चिनौँ देश चिनौँ भन्ने अभियानसहित स्वयंसेवक शिक्षक उत्साहित भएर आवेदन दिइरहेका छन् ।
शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरणको श्वेतपत्र जारी गरिसक्यौँ । अहिले १२३ पालिकामा मात्र विद्यमान शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातभन्दा बढी शिक्षक छन् । दरबन्दीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न विद्यालय मर्ज गर्ने प्रणालीलाई प्रत्साहित गर्ने कार्यक्रम लिएर आएका छौँ । विद्यालय तहमा रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरी समयमा वितरणको प्रबन्ध गरेका छौँ ।
विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेर विद्यालय बाहिर रहेकालाई विद्यालयमा ल्याउने काम गरेका छौँ । अहिले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका कति छन् भने पालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । साक्षर नेपाल अभियानअन्तर्गत अहिले ५३ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ७० वटा साक्षर जिल्ला हुने हाम्रो अपेक्षा छ ।
हामीले हरेक पालिकामा एक नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको कार्यक्रमलाई अहिले योजना आयोगले १५औँ योजनामा राखेको छ । यसलाई शिक्षाको गेम चेञ्जरका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
१५औँ योजनाले शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउनका लागि ठूला परिवर्तनकारी कार्यक्रम लिएर आएको छ । एउटा सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण र अर्को प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई योजनामा उच्च प्राथमिकतामा छ । हामीले अहिले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गरेका छौँ । कूल ६०४ वटा पालिकामा अहिल्यै नै पुगेको छ, ७५३ पु¥याउने गरी गएका छौँ ।
हामीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम थालनी गरेका छौँ । कार्यक्रमका लागि अहिले रु पाँच अर्ब कोषमा राखेका छौँ । चालू आर्थिक वर्षमा विद्यालय तहमा छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्न रु एक अरब २७ करोड स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ ।
हरित विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गरेका छौँ । बालमैत्री र प्रविधिमैत्री शिक्षाका कार्यविधि जारी गरेका छौँ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै शुल्क बढी लिने कलेजलाई कारवाही गर्ने संयन्त्र खडा गरेका छौँ । मुलुकको साक्षरताको दर ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो क्रम बढ्दै जानेछ । त्यसकारण यसबीचमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरु भएका छन् ।
शिक्षा नीति त आयो तर सङ्घीय शिक्षा ऐन अझै संसद्मा पेस हुन सकेको छैन नि ?
विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी तीन वटा अलगअलग सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भइसकेको छ । यी सबै ऐन राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आलोकमा तयार हुने हो । अहिले हामी अर्थ र कानून मन्त्रालयसँगको परामर्शमा छौँ । यसभन्दा अगाडि पनि हामीले सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजका थियौँ, कानून मन्त्रालयले शिक्षा नीति जारीपछि ऐन ल्याउन राय दिएकाले ढिलाइ भएको हो ।
अहिले पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषद्मा भएका केही हेरफेरले पनि यसलाई प्रभावित त पार्न सक्छ तर मैले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष सङ्घीय संसद्मा चालू हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयक प्रस्तुत गराउनुपर्छ भनेर स्मरण गराएको छु । शिक्षा नीति बनाउँदा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले त्यसकै आलोकमा कानून बन्ने भएकाले अब विधेयकमा धेरै छलफल आवश्यक नहोला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
शिक्षा नीतिमाथि पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ, उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नीति आएन भन्ने छ, मूल प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन । स्थानीय तहले आफ्नो ढङ्गले शिक्षा नीति र कानून बनाउनेक्रम जारी राखेका छन् । यस्ता अन्योललाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा यो हामी सङ्घीयताको नयाँ प्रणालीमा गएकाले काममा केही ढिलाइ भएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमै हामीले शिक्षाका कानून टुङ्ग्याउने कोशिश गरेका थियौँ, अहिलेसम्म ऐन नबनेको कारणले स्वभाविक ढङ्गले प्रश्न उठेको छ ।
तर, अब हामीले ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठायौँ, कानून मन्त्रालयले नीति पहिले चाहियो भनेकाले हामी नीतिपछि कानून निर्माणमा गएका हौँ । गत कात्तिकमा हाम्रो नीति आयो । त्यसपछि कानून निर्माण शुरु भयो । त्यसैले हामी सुल्टो बाटोमा छौँ । अलिकति ढिला भएको मात्र हो ।
दोस्रो कुरा, नीतिमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्नु म राम्रो मान्छु । किनभने नीति भनेको घरघरसँग गाँसिएको विषय भएकाले यो सबैले बुझ्नुपर्ने विषय हो । त्यसैले त्यसलाई मैले स्वभाविक ढङ्गले लिएको छु ।
तर, नेपालको इतिहासमा एउटा शिक्षा नीति नै थिएन । एकीकृत र व्यवस्थित ढङ्गको शिक्षा नीति पहिलो पटक आएको हो । उपक्षेत्रगत नीति हामीसँग थियो तर व्यवस्थित ढङ्गको थिएन । हामीले समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधारित गरेर त्यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।
यसमा शिक्षाको आफ्नो छुट्टै स्वायत्त भूमिका पनि हुन्छ । यो दुई कुरालाई हेरेर नीति आएको छ । नीतिमाथि पर्याप्त छलफल नगर्ने, एकैचोटी ऐन माग गर्ने, ऐन कुन जगमा बनेको छ भनेर छलफल नहुने समस्या थियो । तर, अहिले यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि मार्ग निर्देश गर्न सक्छ ।
कतिपयले नीति ल्याउन छलफल पुगेन भन्नुहुन्छ, यो नीति आफैँ आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर आएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भन्ने कुरामा अहिले जो नीति पास भएको छ, मुख्यतः आयोगले दिएको प्रतिवेदन, त्यसपछि हामीले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शिक्षा मन्त्रालयले विविध पक्षसँग गरेका सहमति तथा सम्झौता र अन्य अनुभवलाई समेटेर यो आएको छ । त्यसैले यो ल्याउनमै आयोगले खेलेको भूमिका प्रष्ट छ ।
मैले आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थिए । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकार गरेन । फेरि त्यसमा एकखालको बुझाइ छ । सरकारको नीति बनाउन सहयोग गर्नका लागि त्यो आयोग बनेको हो । नीति सार्वजनिक भइसक्यो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने न्ने मन्त्रिपरिषद्को कुरा भयो ।
मैले आफ्नोतर्फबाट यो कुरा लगेको थिए । यसमा हामी मन्त्रीहरु सबैको एकरुपको बुझाइ भएन । त्यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर नै लगेको थिएँ तर प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध छ खाली सरकारले औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरेन भन्ने मात्रै हो । मुख्यतः प्रतिवेदनको जोड सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ ।
सम्बद्ध सरोकारवालाले आयोगको प्रतिवेदन पढ्न र हेर्न पाऊँ भन्ने जिज्ञाशा राख्नु स्वभाविक होइन र ?
ठीकै हो । मैले भनेँ कि यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नका लागि अभाव छैन, केही बुँदा सार्वजनिक भएको छ । तर मूल कुरा सरकारले आयोग बनायो, प्रतिवेदन ग्रहण गर्यो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन
