सांसद्ले खर्च गर्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संकटमा पर्न सक्ने
सांसद्ले खर्च गर्दै आएको पूर्वाधार विकास कार्यक्रममाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले यसबारे प्रश्न उठाउँदै रकम वितरणबारे लिखित कारण पेश गर्न अर्थ मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतलाई आदेश दिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका तीन सांसदले हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलाशले सुनुबाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको छ । सांसदहरु प्रकाश स्नेही,रंगमती शाही र प्रकाश पन्तले २०७६ पुस १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले सांसदलाई वितरण हुने बजेटमा विभेद भएको दाबी गर्दै रोक्न माग गरेका थिए । नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा २ सय १३ नेपालको संविधानको धारा ८४ र ८६ विपरीत भएको भन्दै योजना छनोट रोक्न रिटमा माग उनीहरुको थियो । अदालतले चित्तबुझ्दो जवाफ नपाए यो कार्यक्रम रोक्न आदेश दिने सम्भावना रहेको कानूनी जानकारहरु बताउछन ।
