Logo
११ मंसिर २०८१, मंगलबार
(March 6, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

मुख्य नेताहरको पदीय लोभले राजपा-सपा एकतामा ओझेल

समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकतामा शीर्ष नेताकै व्यवस्थापन बाधक बनेको छ । दुवै पार्टीका नेताहरूले प्रयास भइरहेको र चाँडै एकता हुने दाबी गरे पनि झन्डै डेढ वर्षदेखिको कसरत अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लोपटक भने दुवैतर्फका शीर्ष १० नेताको व्यवस्थापन उल्झनजस्तो देखिएको छ । एकताका लागि संवादमा रहेका दुवैतर्फका नेताहरूका अनुसार सैद्धान्तिक सहमति बनिसकेको छ ।

फेरि एकतामा ढिलाइ किन ? राजपा र समाजवादीकै नेताहरू अनौपचारिक संवादमा भन्छन्, ‘एकीकरणका लागि दुवै पक्ष तयार छन् । र, मूल कुरा दुवैतिरका शीर्ष नेतृत्वको व्यस्थापनमा अड्किएको छ ।’ शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापन नै एकतामा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको छ । शीर्ष नेतृत्वको अधिकार र हैसियत व्यवस्थापनमा गाँठो परेको छ ।

दुवैतिरका नेताहरू भन्छन्, ‘समाजवादी चार र राजपाका ६ नेताको वरीयता, अधिकार र हैसियत कसरी मिलाउने भन्नेमा अल्झिएको छ ।’यसअघि कात्तिकको मध्यतिर उपेन्द्र यादवनिवास हात्तीवनमा भएको दुवै पक्षका शीर्ष नेताको बैठकमा एकीकृत पार्टीको नेतृत्व मोडलबारे छलफल भएको थियो । त्यसयता दुवै पक्षबीच अनौपचारिक कुराकानी चले पनि नेतृत्ववारे दुवै पक्ष मौन छन् । तर, शीर्ष नेता सबैले आफ्नो हैसियत र अधिकारबारे चाहिँ चासो राखेका छन् ।

एकताका लागि भएका विभिन्न चरणका वार्तामा सहभागी राजपाका एक नेताका अनुसार हात्तीवन छलफलमा यादवले महन्थ ठाकुरलाई सर्वमान्य नेता बनाउन तयार भए पनि राजपा अध्यक्षमण्डलका अन्य नेतालाई पदाधिकारी हैसियत मात्रै दिन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । यादवले ठाकुरपछि अहिलेजस्तै बाबुराम भट्टराई र त्यसपछि कार्यकारी अधिकार आफैँले पाउनुपर्नेे चाहना राखेका थिए ।

राजेन्द्र महतोलाई चौथो वरीयतामा राख्न तयार भए पनि अधिकारबारे मुख खोलेका थिइनन् । महेन्द्र यादव र शरत्सिंह भण्डारीलाई अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठपछि राख्ने यादवको प्रस्ताव थियो । तर, राजपाले भने आदिवासी–जनजाति सबै क्लस्टर समेटिने गरी नेतृत्वमण्डल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । अशोक राईलाई उपेन्द्र यादवभन्दा माथि राख्न राजपाको प्रस्तावमा थियो । राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘ठाकुर, भट्टराई र राईलाई अगाडि सार्ने र त्यसपछि सबै बसे पनि हुन्छ भन्ने छ ।’ तर, यादव यो मान्न तयार छैनन् । दुवै पक्षका नेता भने व्यवस्थापन मिल्ने विश्वासमा छन् ।

राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘छलफल र संवादमार्फत सबै विषय टुंग्याउँछौँ ।’ उनले एकीकरणका लागि नेतृत्व व्यवस्थापन समस्या नपर्ने बताए । समाजवादीका महासचिव रामसहाय यादवले एकीकरणका लागि तयार दुई दलबीच नेतृत्व व्यवस्थापन भाँजो नपर्ने विश्वास जनाए । ‘एकीकरण गर्ने भएपछि दुवै पक्षले केही न केही कम्परमाइज गर्नैपर्छ,’ उनले भने । यादवले दुवै पार्टीसँग एकीकरणको अनभुव रहेको र जे गर्दा राम्रो पार्टी बन्छ त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्ने आफ्नो मत रहेको सुनाए ।

अहिले राजपामा ६ सदस्यीय अध्यक्षमण्डल छ । दुई–दुई महिनामा नेतृत्व लिने चक्रीय प्रणालीअनुसार पार्टी चलेको छ । अध्यक्षमण्डलमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा र राजकिशोर यादव छन् । त्यस्तै, समाजवादीमा संघीय परिषद् अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई छन् भने कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा उपेन्द्र यादव छन् ।

दुवै पार्टीको बैठकले एकता गर्ने निर्णय गरेका छन् र वार्ता समिति पनि बनाएका छन् । २८, २९ कात्तिकको समाजवादीको संघीय परिषद् र केन्द्रीय समिति बैठकले राजपासँग एकीकरण गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिएको थियो । त्यसअघि समाजवादीले राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर राजपालाई औपचारिक पत्रसमेत पठाएको थियो ।

समाजवादीको पत्रसँगै राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठकले पनि राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएको थियो । समाजवादी पार्टीसहित अन्य विचार र मुद्दा मिल्ने दलहरूसँग एकीकरण गर्ने राजपाको निर्णय छ । महतो नेतृत्वको समितिले समाजवादीलाई पत्रमार्फत एकीकरणको जवाफ दिँदै अनौपचारिक संवाद सुरु गरेको थियो । पछिल्लोपटक राजपाले एकताका लागि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । सुरुवातमा राजपाको सर्त अस्वीकार गरे पनि ८ पुसमा समाजवादी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।

समाजवादी सरकारबाट बाहिरिनु एक साताअघि २ पुसमा राजपा र नेकपाबीच दुईबु“दे सहमति भएको थियो । सहमतिले समाजवादी र राजपाबीच फेरि दूरी बढेको थियो । राष्ट्रिय सभामा सहकार्य गर्ने राजपा–नेकपा सहमतिले समाजवादीलाई झस्काएको थियो, जसका कारण केही दिनसम्म एकता वार्तासमेत रोकिएको थियो । तर, राष्ट्रिय सभाको ९ माघमा भएको चुनावपछि भने राजपा र समाजवादीबीच फेरि एकताको प्रयास सुरु भएको छ ।

दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए । त्यसैअनुसार प्रदेश २ मा उनीहरूको संयुक्त सरकार छ । प्रदेशमा संयुक्त सरकार भए पनि केन्द्रमा विभाजित थिए । समाजवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो भने राजपा विपक्षी बेन्चमा । समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि भने दुवै पार्टी विपक्षी बेन्चमा छन् । संविधान संशोधनको समान एजेन्डा बनाएका राजपा–समाजवादी पार्टीले मुद्दा र विचार मिल्ने भएकाले नै एकीकरण गर्न लागेको बताएका छन् । तर, यसमा मुद्दाभन्दा जटिल नेताको व्यवस्थापन बनेको छ ।

सद्भावनादेखि तमलोपा हुँदै राजपा
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तमलोपा चार महिनाको मात्र थियो । तैपनि, २१ सिट जितेर पाँचौँ दलका रूपमा उदायो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो सरकारमा सहभागी नजनाए पनि दोस्रो सरकारमा सहभागी भए । मन्त्री बन्ने किचलोले महेन्द्र यादवको नेतृत्वमा तमलोपा पनि विभाजनको सिकार बन्यो । टुटफुटका लागि आलोचित मधेसकेन्द्रित दलका नेता पछिल्लो समय एकीकरणको कसरतमा लागेका छन् । तर, राजपा र समाजवादी पार्टीबीच चलिरहेको एकीकरण संवादमा शीर्ष नेतृत्वको व्यवस्थापनले सकस परिरहेको छ ।

दोस्रो संविधानसभामा तमलोपा पनि चार सिटमा खुम्चियो । र, त्यसपछि ठाकुर आफ्नै नेतृत्वमा सबै मधेसी शक्तिलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा लागे । मधेसी मोर्चालाई नै एउटा पार्टी बनाउने अभियानमा लागेका उनले यादवबाहेक सबै मधेसकेन्द्रित दललाई एकीकृत गरी राजपा नेपाल गठन गरे । राजपा गठनसँगै नेपालको राजनीतिमा मधेसी पहिचान बोकेको पुरानो दल सद्भावना पार्टीको अस्तित्व समाप्त भयो । ०४७ मा गठन भएको सद्भावना त्यसअघि सद्भावना परिषदका रूपमा सक्रिय थियो ।

हर्क गुरुङले दिएको तराईको सीमा क्षेत्रमा पहाडी मूलका मान्छेलाई बसाउनुपर्ने तथा मधेसी मूलका बासिन्दालाई नागरिकता दिन नहुने प्रतिवेदनको विरोध गर्दै ०४० मा सद्भावना परिषद् स्थापना भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नदिने भन्दै गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रालगायतका नेताहरूले कांग्रेस परित्याग गरी सद्भावना परिषद् स्थापना गरेका थिए ।

०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि आमनिर्वाचनका लागि त्यसलाई दलमा परिणत गरियो । सद्भावनाले सप्तरी, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिवस्तुबाट ६ सिट जित्यो भने अध्यक्ष सिंह सप्तरीबाट प्रतिनिधिसभामा पुगे । स्थानीय निर्वाचनमा राजविराज नगरपलिकामा जित हासिल गरेको सद्भावना प्रतिनिधिसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने तीन सिटमा झर्‍यो । कारण थियो, निर्वाचनअघि सद्भावनाभित्र विद्रोह देखियो । त्यसपछि विभाजित भयो । संस्थापक नेता सिंहको १० माघ ०५८ मा निधनपछि सद्भावना छिन्नभिन्न भयो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि सद्भावना पार्टी छिन्नभिन्न रह्यो । पछि राजेन्द्र महतोले छुट्टै सद्भावना पार्टी गठन गरे । तत्कालीन मधेसी मोर्चामा सहभागी महतो राजपा नेपाल गठनमा सामेल भएपछि नेपालमा मधेु राजनीतिको पुरानो ब्रान्ड सद्भावना पार्टी समाप्त भयो । सद्भावना नामबाट अझै पनि केही समूह सक्रिय रहे पनि राजनीतिमा प्रभाव भने छैन ।

फोरम हुँदै समाजवादी

०६३ माघमा अन्तरिम संविधान जारीपछि मधेसमा भएको आन्दोलनले केन्द्रीय राजनीतिमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको उदय भयो । त्यसलगत्तै, ०६४ मा तत्कालीन सद्भावना पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन गरे । र, त्यसमा पछि महन्थ ठाकुर सहभागी भए । कांग्रेसबाट मधेस राजनीतिमा हामफाल्दै गठन गरेको तमलोपा त्यसमा सहभागी हुँदै दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो । पहिलो संविधानसभाको पूर्वसन्ध्यामा गठन भएको मधेसी मोर्चा चुनावमा भने एक भएर जान सकेन ।

सबै पार्टी आ–आफ्नै ढंगले अगाडि बढे । पहिलो संविधानसभामा राम्रो मत ल्याएका तिनै मधेसी घटक पछि सरकारमा सहभागिताको नाउँमा एक पछि अर्को गरी फुट्न थाले । तीनबाट १३ बने । पहिलो मधेस आन्दोलनसँगै तत्कालीन शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको वार्ता समितिसँग १३ भदौ ०६४ मा जनकपुरमा फोरम नेपाल र सरकारबीच २२बुँदे सहमति भयो । त्यसप्रति असहमति जनाउँदै फोरमका उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ताको नेतृत्वमा रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वासलगायतले पार्टी परित्याग गरे । सोनल र शर्मा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा छिरे भने गुप्तालगायतले मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) नामक छुट्टै पार्टी गठन गरे ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ५४ सिट जितेर चौथो ठूलो दल बनेको फोरम वीरगन्ज महाधिवेशनबाट दोस्रोपटक फुट्यो । अमर यादवसहित केही प्रमुख नेताहरू बाहिरिए । त्यसपछि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने विषयले फोरममा फुट आयो । विजय गच्छदार झन्डै आधा सभासद तथा केन्द्रीय सदस्य लगेर नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । त्यतिवेला उनी फोरम संसदीय दलका नेता तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता थिए ।

नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै फेरि फोरम फुट्यो । आधा सभासद र केन्द्रीय सदस्य लगेर जेपी गुप्ता फोरमबाट निस्किए । र, उपेन्द्र यादव सबैभन्दा सानो फोरम समूहका नेता रहे । त्यसपछि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यादवको फोरमले दुई सिट मात्रै जित्यो । त्यसपछि यादवले एकीकरण अभियान सुरु गरे ।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकता गरी समाजवादी दल बनाए । एकता सभामा भट्टराई र यादवले राजपासँग एकीकरण गर्ने घोषणा गरे । अहिले त्यही घोषणालाई मूर्तरूप दिन लागिरहेको नेताहरूको भनाइ छ भन्दै नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रकाशित मिति: Mar 6, 2020

प्रतिक्रिया दिनुहोस्