६ लेन सडक दुहबीको लफडा कस्ले अन्त गर्ने ?
प्रेम गिरि
६ लेन सडक विस्तार अन्तरगत इटहरीका युवाहरुको संघर्सले इटहरीमा ५० मिटर सडक चौडा बनाउन निर्णय भए लगतै दुहबीका स्थानीय युबाहरु दुहबी बजार क्षेत्रमा किन सडक चौडा गर्न सकिदैन भन्दै बहस गर्न थालेका छन् ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत रानी–विराटनगर–दुहबी-इटहरी–धरान ६ लेन सडक निर्माण भइरहेको छ । परियोजनाअन्तर्गत रानीदेखि धरानसम्म ४९ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ । २०६९/७० बाट सुरु भएको योजना ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । १० अर्ब ९८ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो सडक निर्माण पूरा भएसँगै इटहरी–विराटनगर यात्रा करिब १५ मिनेटको मात्र हुनेछ ।
हिजो मात्र इटहरी उप-माहा नगरपालिकाले सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५–२५ मिटर चौडा बनाउने गरि सिमा खाली गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । विराटनगर इटहरी धरान सडक योजना अन्तर्गत कोशी राजमार्गको घोषित सीमा कायम गर्ने विषयमा छलफल गर्न बसेको इटहरी उपमहानगरपालिका, सडक योजना कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
इटहरी क्षेत्र भित्र बारम्बारको सुचना नमान्नेलाई चेतावनी समेत दिएको छ । घर टहरा भत्काउन अन्तीम पटक १५ दिने म्याद दिइ सार्वजनिक सुचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बमोजिम नेपाल सरकारले ३४ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सुचनाअनुसार सडकलाई ५० मिटर चौडा बनाउने निर्णय गरेको हो ।
दुहबी बजार कोशी राजमार्गमा पर्ने घरका अधिकांस घर धनीहरु तथा व्यवसायीहरु चलनचल्ती अनुसारको मुआब्जा दिए मात्र सडक विस्तार गर्न दिने पक्षमा रहेको बुझिन्छ ।जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रसन प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको सरकारी दररेटलाई आधार लिनु पर्ने सडक एनमा उल्लेख छ। दुहबी बजार संघर्ष समितिका संयोजक सीताराम अग्रहरिले २५-२५ मिटर दिदा दुहबी बजार उज्डिने भएकोले कुनै पनि हालमा सडक बिस्तार गर्न न दिने बताए । दुहबी नगरपालिकाले सडकको ‘राइट अफ वे’ खाली गाराउन नसक्दा काम थाल्न समस्या भएको आयोजनाका कर्मचारीहरु बताँउछन् ।
दुहवी नगरपालिकामा मन्त्रि स्तरीय निर्णय बाट सडकको राइट आफ वे घटाइएको हो । ६३० मिटर क्षेत्रको बिल्ट्प एरिया राइटआफ घटाउने निर्णय २०५४ साल चैत्र ३ गते राजपत्र जारि गरेर भएको हो । यसले गर्दा सडक आयोजनाले दुहवी नगरको मुख्य बजारमा काम नै गर्न सकेको छैन ।
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ र नेपाल सरकारले २०३४।०३।२० गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्दा जोगबनी सडक खण्डको राइट आफ वे सडकबाट २५-२५ गज हुने उल्लेख छ । त्यसको १५ दिन पछि पुन राजपत्रमा जोगबनी धरान सडकको राइट अफ वे सडकको सेन्टर लाइनबाट २५-२५ मिटर हुने उल्लेख भयो ।
दुहवी बजार क्षेत्रको बारेमा भने पुन २०५४ साल चैत्र ३ गते राजपत्रमा सुचना जारी गर्दै सडकको राइट आफ वे घटाइयो । राइट आफ वे घटाँउदै दुहवी क्षेत्रमा सडकको मध्य विन्दूबाट २७-२७ फिट दाँया बाँया कायम गरियो ।
जुन कामका लागि तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हात रहेको बताइन्छ ।दुहबी बजारको उत्तर तर्फ दुहबी इनरुवा सडक खण्डको कोशी राज मार्ग क्रसिङ देखि दक्षिण तर्फ लुन करणदास च्यारिटी अस्पताल जाने बाटो सम्म ६३० मिटर बिल्ट्प क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
बिल्ट्प क्षेत्रलाइ मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट हटाए मात्र दुहबी बजार क्षेत्रमा सडक को दायाँ बायाँ २५-२५ मिटर खाली गराउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । मन्त्री स्तरीय निर्णय न गरे दुहबी बजारको ६३० मिटर बिल्ट्प एरियामा दायाँबायाँ २७-२७ फिट गरेर जम्मा ५२ फिटमात्र सडक बन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै २०४८ साल बैशाख १३ गते राजत्रपको सुचनाले बिराटनगर बजार क्षेत्रको सडकको ‘राइट आफ वे’ पनि घटाएर १५ मिटर दाँया बायाँ बनाउने निर्णय गर्यो । तर तत्कालिन समयमा जग्गा धानीको नाम श्रेस्ताबाट नहटाइदिएका कारण अहिले सो सडकको आसपासमा रहेका जग्गा धानीहरुले अदालतमा मुद्या दायर गरेका छन् ।
कानुन त सडकको राइट वे अर्थात क्षेत्रअधिकार सडकको मध्य बिन्दुबाट २५ मिटर दायँ बाँया हो । तर जग्गा नभएका कारण १५-१५ मिटर दायाँ बायाँ बनाउने गरि सडक विस्तार आयोजनाले ५ बर्ष अगाडि नै डिपिआर तयार गर्यो । जस अनुसार धेरै स्थानमा ठेक्का पनि लाग्यो ।
तर लागेका ठेक्कामा पनि सवै तिर एक समानले सडक बन्न सकेको छैन । विवादका कारण ६ लेनको महत्वपूर्ण सडकको मापदण्ड फरक फरक बनाइएको छ । कतै ८२ फिट बनाइएको छ भने कतै ६५ र कतै ५५ फिटमा झारेर काम भइरहेको छ । सडकको एकरुपताका बिषयमा सडक आयोजनासँग समेत स्पस्ट जवाफ छैन । थप जानकारीका लागि तलको फोटो ध्यान पुर्बक हेर्नू होला ।
