‘भिटो पावर’ सहितको अडानमा प्रधानमन्त्री ओली, दबाब दिँदै प्रचण्ड, सुझाव दिदै माधव
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको आफू अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्री भएर पनि आन्तरिक खेमावाजीमा कम्जोर भएका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले आवश्यक परे अन्तिम ‘भिटो पावर’ को बिकल्प गर्ने मुडमा पुगेका छन् ।
यद्यपि ओलीले नै आफ्ना समकक्षी बनाएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने सचिवालय बैठकको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्ने दवाब दिरहेका छन् । उता पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने निर्णय नमाने अनिष्य हुनसक्ने भन्दै त्यस्तो नगर्न बरु निर्णय नै मान्दा ठिक हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनेगरेका छन् ।
सचिवालयको निर्णय नमाने जुनसुकै कदम पनि चाल्न सकिने दबाब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पर्न थालेपछि ओली भने ‘भिटो पावर’ आफ्नो हातमा रहेको भन्दै बढी नथर्काउन जवाफ दिने गरेका छन् । सचिवालय बैठकको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा महासचिव विष्णु पौडेल पनि उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप दबाबमा परेको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले खवर छापेको छ ।
के छ घट्नाक्रम
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले गत सोमबार आफ्नै निवासमा संविधान संशोधन कार्यदलको बैठक बोलाए। कार्यदलका सदस्यद्वय सुवास नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटासँग कार्यदलका विषयमा छलफल चल्दै गर्दा नेता नेपालको मोबाइलमा ‘इमेल’ आयो।
इमेल पठाएका थिए, नेता वामदेव गौतमले। गौतमले संविधान संशोधनको ‘ड्राफ्ट’ नै इमेल गरेका थिए। ‘ड्राफ्ट आयो, यसमा थपघट गरेर छिटो गरिदिनुपर्यो’ भन्ने सन्देश आयो भन्दै नेपालले कार्यदलका सदस्यद्वयलाई सुनाएका थिए।
नेम्बाङ र देवकोटाले कार्यदल गठनबारे पार्टीको आधिकारिक निर्णय, संविधान संशोधनको ‘टीओआर’ र संशोधन पारदर्शी हुनुपर्ने अडान राख्दै कार्यदल बहिष्कारको सन्देश दिए।राष्ट्रियसभाका सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन कार्यदलको तयारी देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झस्के। उनले आफूविरुद्धको घेराबन्दीका रूपमा लिँदै कार्यदल भत्काउने र संशोधनका विपक्षमा मत बनाउन सुरु गरे। नेकपाभित्र लफडा सुरु भयो।
विवादबीच बिहीबार सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गर्यो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने उक्त पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सचिवालको बैठकको निर्णय’ नमान्ने सन्देश दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई टेलिफोन गरेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने र गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउन नसकिने जवाफ दिए। सचिवालयले निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्णय उल्लंघन हुने सन्देशले नेकपाभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भयो।
प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वरिष्ठ नेता नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र गौतमबीच लगातार वार्ता र भेटघाट भए।
