नेपाल ट्रष्टको श्वेतपत्र : ओली-माधव र पोखरेलको नाम गायब, देउवा-प्रचण्ड-निधिको नाम उल्लेख
नेपाल ट्रष्टले मंगलबार श्वेतपत्र सार्वनजिक गरेको छ । श्वेतपत्रमा गोकर्ण रिसोर्टको झण्डै ६ वर्ष अवधि बाँकी छँदा नै लिज अवधि थप गर्ने निर्णयको बचाउ मात्र गरिएको छैन, नेपाल ट्रष्टले निर्णय गर्दा ट्रष्टमा को संरक्षक (प्रधानमन्त्री) र को अध्यक्ष (गृहमन्त्री) थिए भन्ने समेत खुलाइएको छ ।
जसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीहरु बामदेव गौतम, विमलेन्द्र निधि र जनार्दन शर्मा प्रभाकरको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
तर रोचक के छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम श्वेतपत्रमा छैन । यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नाम पनि छैन ।
श्वेतपत्रमा यती समूहको थामसेुर्क ट्रेकिङले लिजमा लिएको ताहाचाल र दरबारमार्गको जग्गाबारे पनि उल्लेख छ । श्वेतपत्र अनुसार तत्कालीन नेपाल ट्रष्टका संरक्षक स्व. प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ट्रस्टका अध्यक्ष उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम रहेको नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको २८ साउन २०७१ को बोर्ड बैठकले कमलादी, हेटौंडा, ताहाचाल सोल्टी आउटर कम्प्लेक्स र दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने गरी वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।
दरबारमार्गको जग्गा थामसेर्कुले लिजमा पायो । थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा ट्रष्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी ताहाचाल सोल्टी आउटर कम्प्लेक्सको जग्गा थामुसेर्कुलाई लिजमा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ट्रष्टको संरक्षक र गृहमन्त्री जनादर्न शर्मा अध्यक्ष थिए ।
श्वेतपत्रमा सुभिर ब्रदर्सको नाममा रहको शेयर विदेशी लगानीकर्ताबाट यती होल्डिङ्सको नाममा हस्तान्तरण गर्न २५ मंसिर २०७१ मा स्वीकृति दिँदा प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला नेपाल ट्रष्टको संरक्षक र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम अध्यक्ष रहेको भने उल्लेख गरिएको छ ।
जबकी गोकर्णमा यती समूहलाई प्रवेश गराउने त्रिपक्षीय पुरक सम्झौता स्वीकृत गर्दा तत्कालीन एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री एवं नेपाल ट्रष्टको र भीम रावल गृहमन्त्री अध्यष रहेको कुरा श्वेतपत्रमा खुलाइएको छैन ।
श्वेतपत्र अनुसार तत्कालीन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रपोर्टी, रोयल प्यालेस र एलएम सुभिर ब्रदर्स नेपाल प्रालीबीच ३१ साउन २०५२ मा गोकर्ण राजनिकुञ्जको जग्गाको लिजमा दिने सम्झौता भएको थियो ।
निकुञ्जको २७९२-०-३-१ रोपनी जग्गामा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि लिजमा दिइएको थियो ।
श्वेतपत्रमा अहिले धेरै प्रश्न उठेको गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता अवधिबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । गोकर्णमा थप ४८ कोठा र ४०० जना अट्ने सभाहल निर्माण गर्ने गरी नयाँ भाडादर तोक्ने र लिज अवधि पनि ३० वर्ष थप गर्ने प्रस्ताव सुभिर ब्रदर्सले १० वैशाख २०७६ मा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
त्यसआधारमा ट्रष्टले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ‘स्वतन्त्र निकायबाट फेयर मार्केट भ्यालू’ निर्धारण गर्दा सुभिर ब्रदर्सले प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावित भाडादरभन्दा बढी देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल ट्रष्टले पत्र लेखेर परिमार्जित भाडादर प्रस्ताव गर्न भनिएको र फेयर मार्केट भ्यालूभन्दा बढी भाडादर प्रस्ताव गरेकाले लिज अवधि थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले २३ मंसिर २०७६ मा २५ वर्षका लागि लिज अवधि थप्ने निर्णय गर्यो । फेयर मार्केट भ्यालू निर्धारण गर्दा कति भाडादर आएको थियो ? सुभिर ब्रदर्सले प्रस्ताव गरेको भाडादर कम भएपछि किन अरुसँग पनि प्रस्ताव माग गरिएन भन्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छैन ।
लिज अवधि थपको सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नेपाल ट्रष्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने अध्यक्ष उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए । यो पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छैन । लिज अवधि थप गर्दा पुरानो सम्झौताभन्दा बढी पैसा आउने भएको, अप्रत्यक्ष लाभ हुने भन्दै आफ्नो निर्णयको भने बचाउ गरिएको छ ।
