बाबुराम सरकारको पालामा १७२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा, फिर्ताका लागि ट्रष्टले थाल्यो पहल
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको माओवादी सरकारको बेला १७२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलासा भएको छ भने उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन नेपाल ट्रष्टले कानुनी पहल थालेको छ ।
नेपाल सरकारले नेपाल ट्रष्टको नाममा देशभर रहेको सम्पत्तिसम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको हो । नेपाल ट्रष्टका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर श्वेतपत्र जारी गरेका हुन्।
उनले श्वेतपत्रमार्फत ट्रष्टको चल-अचल सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका हुन्। जारी श्वेतपत्रमा नेपाल ट्रष्टको नाममा देशका विभिन्न १० बढी जिल्लामा २१ हजार पाँच सय ६२ रोपनी जग्गा र अन्य सम्पत्ति छ।
नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम भइसकेका जग्गाहरु व्यवस्थापन गर्न नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा १३ र दफा २४ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको प्रकृया पूुरा गर्नुपर्ने थियो।
तर उक्त प्रकृया पुरा गरेकाले मोही कायम भएका काठमाडौं जिल्ला मातातीर्थ, थानकोट महादेवस्थानलगायत गाविसस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा पूर्ववत अवस्थामा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गराउन पहल थालिएको हो ।
श्वेतपत्रमा उल्लेख भएअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ४ हजार ४४२ रोपनी जग्गा ट्रष्टको नाममा छ। बाबुरामको पालामा व्यक्तिलाई सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार काठमाडौंको मातातीर्थस्थित विभिन्न कित्तामा विभाजित १७२ रोपनी जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको पालामा व्यक्तिको नाममा गएको खुलेको छ।
नेपाल ट्रष्टले गुमाएको उक्त १७२ रोपनी १५ आना जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले आवश्यक पहल थालेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। बाबुराम प्रधानमन्त्री तथा विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री (नेपाल ट्रस्टका अध्यक्ष) भएका बेला २०६९ कात्तिक २ गते थानकोट, मातातीर्थ, सतुंगल र बालाजु क्षेत्रको जग्गा मोहीको नाममा गर्ने निर्णय भएको थियो।
‘उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ’, पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने। कति गयो व्यक्तिको नाममा श्वेतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार बाबुराम प्रधानमन्त्री र गच्छदार गृहमन्त्री भएको समयमा काठमाडौंको मातातीर्थसहितको स्थानका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो।
मातातीर्थस्थित ५९ रोपनी एकआना तीन पैसा, थानकोट, महादेवस्थानस्थित १०२ रोपनी तीन पैसा, सतुंगलस्थित १ रोपनी ट आना एक पैसा बालाजु (इचंगु) स्थित १० रोपनी ६ आना एक पैसासहित १७२ रोपनी १५ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो।
नेपाल ट्रष्टका संरक्षकसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाल ट्रष्ट संचालक समितिका अध्यक्ष गच्छदारको पालामा २०६९ कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वको सबै १७२ रोपनी १५ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न दिने निर्णय भएको थियो।
यसबारेमा डा. भट्टराईले केहीअघि जसको जोत उसको पोत नीति अनुसार त्यो जग्गा व्यक्ति (मोही) को नाममा दर्ता गर्न दिएको बताएका थिए।
१२ जिल्लामा नेपाल ट्रष्टको २२ हजार रोपनी जग्गा, सरकारले जारी गर्यो श्वेतपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कानुन शाखाको प.सं. कानुन ०६७/६८, च.नं. १५२ कायम गरी २०६७ माघ ६ गतेको पत्रबाट स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका विभिन्न सदस्यको नाममा रहेका सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउने क्रममा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को कानूनी प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न भएका कानुनी प्रश्नमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको देखिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०६७ चैत २३ को पत्रबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कानुन शाखालाई नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा कायम रहेको मोही लागेका जग्गाका सम्बन्धमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राय दिए पनि २०६९ भदौ ३ गते नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता तत्कालिन राजपरिवारका विभिन्न सदस्यको नाममा रहेका साविकका फर्मायसी विर्ता जग्गाहरु सम्बन्धित जग्गा कमाउने जोताहा-मोहीका नाममा दर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको खुलेको छ।
विवरण त्यसपछि २०६९ भदौ २५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय भएर मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिमा पेश भएको भेटिएको छ। निर्णयको आधार त्यही दिन मन्त्रिपरिषद बैठकबाट यसबारे निर्णय लिइएको पाइएको छ।
मन्त्रिपरिषदले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो।
उक्त उपसमितिले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका प्रस्तावमा १७२ रोपनी नै जग्गा कमाउने जोताहा(मोहीका नाममा दर्ता गर्ने गरी एक महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको भेटिएको छ।
