कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा मन्त्रालयको गम्भीर त्रृटि, व्यवस्थापन भद्रगोल
कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गम्भीर त्रृटि देखिएको छ । समायोजन प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित हुन नसक्दा समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन नै भद्रगोल देखिन पुगेको हो ।
मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारी संसद्मा पठाए पनि यसलाई पारित गराउन विशेष पहल गर्न नसक्दा ऐनले अन्तिम रूप पाउन नसकेको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीको छ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारी कार्य क्षेत्रमा पुगे-नपुगेको तथा काम गरे-नगरेको तथ्यांक राखी अनुगमन नगरेका कारण कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा हालै सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिमा कर्मचारी समायोजन भई काम गरिरहेको विषयलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा माने पनि समायोजन पछि मन्त्रालयले खेल्ने भूमिका कमजोर हुँदा कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ ।
स्थानीय शासन विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा भएर काममा गए नगएको सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको बताए ।
‘धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा भएको महिनौं हुँदा पनि काममा गएका छैनन्,’ डा. देवकोटाले भने । उनले मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएको ठाउँमा गए/नगएको, काम गरे/नगरेको र कर्मचारीको रेकर्ड नराख्ने हो भने यसले स्थानीय तह कमजोर हुने बताए ।
यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी पनि संवेदनशील बन्न नसकेको पाइएको छ । समायोजनपछि कर्मचारी सम्बन्धित निकायमा गए/नगएको बारेमा मन्त्री त्रिपाठीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘यस विषयमा म केही बोल्दिनँ ।’
यसो त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकोे मुख्य जिम्मेवारी भनेको कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गराई कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो ।
