सरकारको खर्च प्रणाली झन् खस्किदो, अर्थमन्त्रीको ध्यान बजेट कार्यान्वयनलाई छाडेर अन्यत्रै
मुलुकमा बलियो सरकार भएपनि बजेट खर्च खस्कदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुरा गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार सुस्त रुपमा अघि बढ्दा जनतामा निराशा छाउने देखिएको हो । सरकारी तथ्यांकको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको ६ महीनामा कुल बजेटको ५० प्रतिशतमाथि खर्च गर्ने मन्त्रालय एउटा मात्रै छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ८० प्रतिशत खर्च गरेको हो । यो मन्त्रालयको लागि तीन अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा दुई अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ विनियोजित एक अर्ब ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये यो अवधिमा मन्त्रालयले एक अर्ब ५८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन विनियोजनभन्दा पनि बढी हो ।
६ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत पनि खर्च नगर्ने मन्त्रालयको सुचीमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पर्छ । सो मन्त्रालयको खर्च सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म २६ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात चार प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
६ अर्ब रुपैयाँमध्ये पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको भएको र यसअन्तर्गतको काम अझै शुरु नभएका कारण खर्च न्यून देखिएको अधिकारीहरु बताउछन । २१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र गरेको खर्च पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । यस अवधिमा यो मन्त्रालयले ८ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा चालु खर्च ४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत भएको छ ।
यो मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ २१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १० अर्ब रुपैयाँ रकम रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालयको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ९ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राष्ट्र बैंकको भूमिका खुम्च्याएर आफू सर्वेसर्वा र नियन्त्रणकारी भूमिका प्रस्तुत गरिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकको भूमिका खुम्च्याउँदै अर्थमन्त्री आफैं राष्ट्र बैंकको गभर्नरको भूमिकामा देखापरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकमात्र होइन। राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगलगायत कुनै पनि निकायको अस्तित्व स्वीकार गर्न उनलाई असहज भइरहेको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. पुष्पराज कँडेलले हालैको अन्तर्वार्तामा ‘आयोग अर्थ मन्त्रालय मातहत नरहेकोले मतभेद हुनु सामान्य हो’ भनेका छन्।
