विजयकुमार गच्छदार समेत जोशी, श्रेष्ठ लगायतलाई ठगी, किर्ते र भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ गर्ने तयारी
संघीय राजधानी काठमाडौ स्थित बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा संलग्नविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका तर्फबाट आइतबार जाहेरी दिइएको हो ।
१० महिना लगाएर तयार पारेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत साता सीआईबीले १७२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने राय गृहमा पेस गरेको थियो । गृहले त्यही रायअनुसार आरोपितविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो ।
गृहले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी तथा डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध ठगी, किर्ते र प्रचलित भ्रष्टाचार कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सीआईबीमा जाहेरी दिएको हो ।
तीन पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायतमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ । ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुर पुष्टि भए उनीहरूविरुद्ध ७ देखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो खुले बिगोबमोजिम जरिवाना हुन सक्छ ।
सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारी, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा भएको जग्गा २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा हडपिएको थियो । गएको माघ २२ गते मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित ११० जनाविरुद्ध बिगो/कैद सजाय र ६५ विरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनसहित विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरेको छ ।
सीआईबीका प्रवक्ता एसपी बेलबहादुर पाण्डेले गृह मन्त्रालयका तर्फबाट परेको जाहेरीमा अब शून्यबाट अनुसन्धान अघि बढाउने बताए । ‘ललिता निवास प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएसँगै शून्यबाट अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान को–को संलग्न भए, क–कसले त्यसमा सघाए र कसरी किर्ते र ठगी भयो भन्ने विषयमा सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्छौं ।’
यसअघि सीआईबीलाई छानबिनको कार्यादेश दिइएको र त्यहीअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘किटानी जाहेरी दर्तापछि अनुसन्धानका सबै प्रक्रियालाई टेकेर ठगी र किर्ते गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’उनले हिनामिना प्रकरणमा व्यक्ति–व्यक्तिको संलग्नता खुलाएर अनुसन्धान गर्ने र भाग्ने आशंका गरिएकालाई अदालतबाट पुर्जी लिएर पक्राउ गरिने बताए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ६ मा आरोपितलाई पक्राउ गरेर वा निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसमा ‘कुनै कसुर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी पाएमा कसुरदारलाई कसुर गर्नबाट रोक्ने वा कसुरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नास हुन नदिने र कसुर गर्ने व्यक्ति भाग्न, उम्कन नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ ।
सीआईबी स्रोतअनुसार २०२१ सालमै सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्न २०४९ मा ४८, २०६१ मा २१, २०६६ मा ६६ र २०६९ मा ३७ गरी १७२ जनाको मिलेमतो देखिएको जाहेरीमा उल्लेख छ । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतकालमा जफत भएको जग्गा मात्रै आवश्यक छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
२०२१ मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुवर्णशमशेर र उनको परिवारका नाममा रहेको ललिता निवासको २८४ रोपनी १४ आना जग्गा अधिग्रहण गरी समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो ।
त्यसपछि त्यस ठाउँमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखका सरकारी निवास बनेका छन् । त्यसकै आडमा रहेको १३६ रोपनी जग्गा भूमाफियाको मिलेमतोमा हडपिएको थियो । पञ्चायतकालीन मन्त्री नवराज सुवेदीका अनुसार २०३५/०३६ सालतिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गामै अधिराजकुमार निराजनका लागि सरकारी आवास निर्माण गर्न प्रस्ताव गएको थियो ।
तर त्यस क्षेत्रमा खुला जमिन पनि आवश्यक रहेको भन्दै वीरेन्द्रले सरकारी प्रस्ताव रोकिदिएका थिए । ‘म राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष थिएँ, ललिता निवासको खाली भएको जग्गामा अधिराजकुमार निराजनका लागि सरकारी आवास बनाउने कुरा उठ्यो,’ २०३५ सालतिरको त्यो स्मरण गर्दै सुवेदीले भने, ‘सरकारी जग्गा लिएर आवास बनाउनु उचित होइन, बाहिरै जग्गा पाइहालिन्छ नि भनेर राजाले सरकार र दरबारका सल्लाहकारबाट भएको प्रस्ताव मान्नु भएन ।’
तर २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला त्यो जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकदारले लगेका थिए । त्यसकै जगमा राणा परिवारबाट सस्तोमा जग्गा खरिद गरेका व्यापारी र भूमाफियाले २०६१, २०६६ र २०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठक र त्यसकै आधारमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।
