दुहबीमा कम्प्यूटर तथा लोक सेवा तयारि कक्षा तालिमको नाममा बजेट स्वाहा
सुनसरीको सबै स्थानीय तहहरुमा झोले सस्थाहरुले स्थानीय तह तथा वडाहरु सँगको कमिसनको खेलगरि लक्षित बर्ग कार्यक्रम तथा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम हरुगरि करोडौंको बजेट बालुमा पानि हाले सरह हुदै गरेको बेलाबेलामा देखिने गरेको छ ।
यसैै क्रममा दुहबी वडा नम्बर ७ को बजेटमा कम्प्यूटर तथा लोक सेवा तयारि कक्षाको नाममा दुहबी ७ स्थित रहेको गोल्डेन स्टार कलबको आयोजनामा भएको कम्प्युटर तथा लोक सेवा तयारी कक्षाको तालिममा दुइ लाखको बजेट बालुवामा पानि हाले जस्तो देखिएको खुलासा भएको हो। शनिवार १ महिने तालिमको समापन कार्यक्रममा २५ जना सहभागि सङ्गको अन्तरकृया कार्यक्रममा सन्चारकर्मिहरुको छड्के प्रशनको उत्तरमा सह्भागिबाट कुनै प्रश्नको सहि जवाफ नआएपछि सम्पूर्ण अतिथिनै चकित भएका थिए ।
अन्तरकृया कार्यक्रममा सन्चारकर्मि बाट सामान्य खालका प्रश्नहरु जस्तै नेपालका रास्ट्रपति को हुन, नेपालका प्रधानमन्त्री को हुन, प्रदेश १ का मुख्य मन्त्री को हुन , सननसरी जिल्ला भरिमा जम्मा कती स्थानीय तहहरु छन , दुहबी नगर पालिकाका प्रवक्ता को हुन भने सामान्य खालका प्रश्नहरुको समेत जवाफ आएको थिएन । समापन कार्यक्रममा प्रमुख अथिति रहनु भएका सोहि टोलमै घर भएका दुहबी नगर पालिकाका वडा ७ का वडा अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता समेत रहनु भएका बिजय चौधरिको नाम समेत थाहा नभएको तालिम प्राप्त सहभागिहरुले बताएपछि वडा अध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता चौधरी आश्चर्य मान्दै चकित भएका थिए ।
उक्त तालिम गरेको दुई लाखको बजेटमा सहभागि विद्यार्थी हरुले सामान्य किसिमको ज्ञान र बेसिक कम्प्ययूटर समेत राम्ररी नसिकेको गुनासो गरेका थिए । सो तालिमको बिषयमा आयोजक संस्थाका संयोजक तथा गोल्डेन स्टार क्लबका अध्यक्ष पशुपती सरदारसँग बुझ्दा सहभागि हरुलेनै तालिम चलिरहेको बेला ध्यान नदिदा यस्तो भएको प्रतिकृया दिए । यस भन्दा पहिलानै कतिपय वडाहरुमा कम्प्यूटर तालिमको नाममा गुपचुप हने गरि लाखौंको बजेट स्वाहा पार्ने गरेको आशंका स्थानियहरुले गरेका छन । यस्ता तालिमहरु गर्दा कतिको बजेटमा सो कार्यक्रममा हरुहरुदैछ भने आम नागरिकहरु लाई सार्वजनिक सूचना नदिकन आम नागरिकको सूचना सङ्गको अधिकार समेत बन्चित
गरि सस्थाहरुसङ्गको कमिसनको खेलमा लाखौंको बजेट बालरुवामा पानि हालेको देखिने गरेको छ ।
सुनसरी जिल्लाको विभिन्न पालिका तथा वडा कार्यलयहरुको सेटिङमा विभिन्न एनजीओ आईनजियोको नामबाट दर्ता भएका सस्थाहरु जुन सस्था सामुहिक हरुनुपर्नेमा अहिले स्थानीय तह आए सङ्गै तेस्ता सस्थाहरु बेक्तीगत रुपमा चलाउने
गरेको देखापरिरहेको छ । कतिपय संस्था हरुको सम्पर्क कार्यलय पनि छैनन् । झोलामा सस्थाको कागज पत्र बोकि विभिन्न स्थानियतहहरु सङ्गको कमिसनको खेलमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रम हरु गरिरहेको देखिन्छ सोको आर्थिक लाभ संस्थागत नभईकन आफ्नो बेक्तीगत लाभलिने आफ्नो आय आर्जन गर्ने तिर लागेको प्रष्ट देखिन्छ । पछिलो समयत कतिपय नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडा कार्यलको सेटिङमा कार्यक्रम चलाउने क्रममा लाखौको बजेटमा द्स बिस जनाको सहभागिता गरि चना चिउरा खुवाउने गरि बजेटनै स्वाहा पार्ने गरेको घटना बाहिर आईसकेको हो ।
पछिलो चरणमा संस्थाहरुको धेरै आलोचना हुन थालेपछि केही स्वरुप बदलेर तालिम , गोष्ठी , जनचेतना जस्ता कार्यक्रम
हरुमा प्रतेक सहभागि हरुलाई नास्ता र १५० को दरले ज्याला दिने गरि कार्यक्रममा सहभागिता बढाउने
गरेको पाईएको छ । नेपाल सरकारको श्रम ऐनमा जुनसुकै कामको प्रकृती भएपनि सरकारले न्यूनतम तोकेको ज्याला भन्दा कम दिन नपाईने प्रष्टै उल्लेख भएको भएपनि कतिपय संस्थाहरुले कमिसनको खेलमा कार्यक्रम लिदा नत श्रम कानून मानेकोछ नत कार्यक्रम दिने स्थानीय सरकारले श्रम कानून मानेको छ ।
