भारतीय बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्दै सरकार
भारतीय बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे सरकारले अध्ययन थालेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर यस्तो अध्ययन थालेको हो। भारतीय बजेटले नेपाली कृषि उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ‘ध्वस्त’ परिदिने टिप्पणी आएपछि सरकारले अध्ययन थालेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा पनि भारतीय बजेटको प्रभावसँग जुध्न नीतिगत व्यवस्था अपनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले भारतले व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न र निजी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन गर्न लिएको नीतिबाट नेपालले सिक्नुपर्ने बताए।
भारतले नयाँ बजेटमार्फत आयकर कटौती गरेपछि व्यवसायीले अहिलेकै अवस्था रहे नेपालबाट पुँजी पलायन बढ्ने बताउँदै आएका छन्। एकातिर नेपाल आउनसक्ने सम्भावित विदेशी लगानी भारततिर सोझिने र भएको लगानी पनि भारत पलायन हुने भन्दै निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको छ। सरकारी पक्ष भने अध्ययन पछिमात्रै यसबारे औपचारिक धारणा राख्ने बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट भने भारत उपभोग र लगानी दुवै बढाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने उद्देश्यमा रहेको बताउँछन्। ‘पछिल्लो बजेट पनि त्यही नीतिअनुरुप आएको छ’, उनले भने। अन्नपूर्णका अनुसार सन् २००९ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट जोगिन चीनले श्रमिकको तलब र ज्याला भारी वृद्धि गरेको थियो।
संसराभर नै कर छुटका अफर ल्याइएका थिए। अहिले पुनः विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिन थालेको र चीन नै पहिलो प्रहार भइरहेको बेला भारतले आफू जोगिने बाटो खोजेको नेपाली अर्थशास्त्रीले बताउँदै आएका छन्।
