७ घटनाको कसीमा आईजीपी खनाल- “परराष्ट्र नीति”विपरीत थाइल्यान्डमा सहमति
प्रहरीको बढुवा प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन नगरिँदा सर्वेन्द्र खनाल २०७४ फागुन २८ मा डीआईजीबाट सिधै आईजीपी भएका थिए । उनले एआईजी भएर नेतृत्व विकास गर्ने मौका पाएका थिएनन् । मुख्य दुई प्रतिस्पर्धी रमेशप्रसाद खरेल र पुस्कर कार्कीलाई पछि पार्दै खनाल २६ औं आईजीपी भएका हुन् ।
उनी डीआईजीसम्म ‘कम प्रहरी अधिकृत र बढी सेलिब्रेटी’ का रूपमा चिनिए । उनी नेतृत्वमा आएपछि नागरिकका मात्रै होइन, संगठनभित्र पनि सुधारका प्रयास हुने अपेक्षा थियो ।
खनाल आईजीपी भएकै दिन डीआईजी खरेलले राजीनामा दिए । अर्का प्रतिस्पर्धी कार्कीले आईजीपीसँग मिलेर अघि बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए तर खनाल र कार्कीबीच नेतृत्व टकराव अहिलेसम्मपनि कायम छ । आईजीपी बनेको केही समयपछि खनालले १० बुँदे सुधारका योजना ल्याएका थिए ।
अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सुशासन, मानव अधिकारको संरक्षण, आर्थिक पारदर्शितालगायत १० बुँदे योजना प्रहरी प्रधान कार्यालयका युनिटदेखि मुलुकभरका प्रहरी चौकीका भित्तासम्मै फ्रेममा सजाइयो । तर खनालका प्रतिबद्धता एकातिर, काम गर्ने शैली र निर्णय अर्कातिर हुँदै गए । साथ नदिने मातहत कर्मचारीदेखि बाहिरका मानिससम्म उनको निसानामा परे ।
सेवा प्रवेश गर्दा आफूभन्दा वरिष्ठ उत्तम कार्कीलगायत अधिकृतहरू एआईजीका दाबेदार हुँदाहुँदै ४ महिनासम्म पद खाली राखेर अवकाशमा पठाइयो । खनालले त्यसको जवाफ गृह मन्त्रालयसँग माग्न सकेनन् । घोषितरअघोषित रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि तल्लो युनिटसम्म आईजीपी र एआईजीरडीआईजीबीचमा कित्ताकाँट नै हुन थाल्यो । प्रहरी प्रमुखका रूपमा ६६० दिन बिताएका खनालले केही सकारात्मक कामको समेत थालनी गरे ।
अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि २०७५ कात्तिक ११ गते ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम लागू गरियो । सरकारले पछिल्ला २ वर्षमा प्रहरीमा पूर्वाधार संरचनामा थुप्रै लगानी गर्यो । २०७६ असोज २५ र २६ गते भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र २०७५ भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलन, मंसिर १४ देखि २४ सम्म सञ्चालित दक्षिण एसियाली खेलकुद ९साग० लगायत ठूला इभेन्टको सुरक्षा व्यवस्थापन खनालको कार्यकालमा सफल भए ।
यौन दुर्व्यवहार आरोपमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा असोज १९ मा पक्राउ परे । व्यक्ति हत्या अभियोगमा असोज २६ गते कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलम रौतहटबाटै पक्राउ परे । जिल्ला तहबाट पक्राउ भए पनि नेतृत्वमा खनाल रहेकै बेला भएकाले स्वाभाविक रूपमा यसमा उनलाई ‘क्रेडिट’ जान्छ । उनले संगठन सुधारका लागि अपराध कार्ययोजना २०७५ र लैंगिक नीति २०७५ ल्याए । तर उनका कार्यकालमा सकारात्मक कामभन्दा बदनामी कमाउने र कानुनलाई चुनौती दिने खालका कार्य धेरै देखिए । आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएका केही घटनामा अवकाशमा गइसकेपछि पनि जवाफ दिनबाट उनी पन्छिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्या प्रकरण
२०७५ साउन १० गते राति बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्त प्रकरणमा आईजीपी खनालबाट भएका गलत निर्णयले अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी चुक्यो । सीआईबीका डीएसपी अंगुर जीसीको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानका आधारमा दिलीपसिंह बिष्ट भदौ ३ गते पक्राउ परे तर डीएनए नमिलेको भन्दै भदौ २७ गते उनी रिहा भए । ३१ गते तत्कालीन डीआईजी ९हाल एआईजी० धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा पनि छानबिन समिति बन्यो । त्यही दिन जीसी निलम्बनमा परे ।
बलात्कारी उम्काउन सघाएको आरोपमा कञ्चनपुरका एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्ट बर्खास्तमा परे । तर बस्न्यातको समितिले यथार्थपरक अनुसन्धान नगरेको निष्कर्षमा अहिले आईजीपी खनाल पुगेका छन् । त्यति बेला खनालकै योजनामा एसपी बिष्ट र उनका छोरा बलात्कार प्रकरणमा संलग्न हुन सक्ने भन्दै डीएनए परीक्षण गरियो । निर्मलाको भजाइनल स्वाबसँग एसपी बिष्ट र उनका छोराको डीएनए मेल खाएन । अनुसन्धानमा खटिएका डीएसपी जीसीसहित ६ जना अझै निलम्बनमा छन् । खनालले शक्ति केन्द्र र भीडका पछि लागेर प्रहरी अधिकृतहरूमाथि जुन किसिमको व्यवहार गरे, त्यसलाई खनालको गम्भीर गल्तीका रूपमा मानिएको छ ।
खरिदमा भ्रष्टाचार, कागजात नियन्त्रण
खनालले पद बहाली गर्नासाथ आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर उनी एकपछि अर्को गरी विवादमा मुछिन पुगे । प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतका विभागको आर्थिक अधिकार आफैंमा सीमित गरे ।
खनालले ३० वटा एस्कर्टिङ बाइक प्रतिगोटा १२ लाखभन्दा बढी कबोल गर्नेलाई खरिदको जिम्मा दिए । अघिल्ला आईजीपी प्रकाश अर्यालका पालामा रद्द गरिएका लत्ताकपडालगायत सामान आफू नेतृत्वमा आएपछि स्वीकार गरे । गैरकानुनी रूपमा प्रमाणीकरण गर्न लगाएर भुक्तानी दिए । लत्ताकपडा कमसल किने । त्यही कारण उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । अख्तियारले त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खरिदका सबै कागजात २०७६ भदौ २० गते निणन्त्रणमा लियो । यो तथ्यलाई खनाल स्वीकार्न तयार छैनन् । उनी र खरिद प्रक्रियामा सामेल केही उच्च अधिकारी अहिले अख्तियारको छानबिनमा छन् ।
पौडेलको “नक्कली इन्काउन्टर”
खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटाइएको घुमुवा टोलीले २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लखन्ती जंगलमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्या गर्यो । पौडेल मुठभेडमा मारिएको खनालले दाबी गरे । आफ्ना घुमुवाको बचाउ गरिरहे । हत्या आरोपितलाई फिर्तासम्म बोलाएनन् । चार महिनापछि कात्तिक ३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पौडेललाई पक्राउ गरेर हत्या गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै हत्यारालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्यो । आयोगले गोली हान्न आदेश दिनेमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो । आयोगको निर्देशनलाई खनालले अवज्ञा गरिरहे ।
असफल नेतृत्व
सेवा प्रवेशमा आफूभन्दा वरिष्ठ डीआईजीहरूलाई पद खाली हुँदाहुँदै बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाएर अवकाशमा जान बाध्य पारे । एआईजी बढुवामा निर्णायक भूमिका नभए पनि आईजीपीले रिक्त पदपूर्तिमा सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् । तर उनले त्यसमा पहल गरेनन् । त्यतिमात्र होइन, उनीभन्दा अघि १५ जना एआईजीमा थिए । खनालका पालामा तीनजना मात्रै एआईजी थिए । उनले सबैलाई साथमा लिएर काम गर्न सकेनन् । एआईजी धिरु बस्न्यातमाथि आर्थिक घोटालाको आरोप लाग्यो । तर अनुसन्धानमा पहल नै गरेनन् । आफ्नो करिब ३ वर्षे कार्यकालमा मुस्किलले ६र७ पटक मात्र ‘पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी ९पीसीसी० बैठक बोलाए । प्रहरीमा हरेक पटक नीतिगत निर्णय पीसीसी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने परम्परा छ । तर उनले ठाडो निर्देशन र आदेशबाटै निर्णय गराउँदै गए ।
“परराष्ट्र नीति”विपरीत थाइल्यान्डमा सहमति
जम्मुरकश्मीरको पुलवामा जिल्लामा ४० जनाको मृत्यु र ३५ जना घाइते हुने गरी २०७५ फागुन २ मा भएको आतंककारी हमलामा पाकिस्तानमा आश्रय लिएर आतंककारीहरूको संलग्नता भएको आरोप भारतले लगाएको थियो । त्यसको एक महिनापछि चैत पहिलो साता थाइल्यान्डमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका राष्ट्रको प्रयास ९बिमस्टेक० स्तरीय सुरक्षा बैठक बस्यो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले आतंकवादविरुद्ध जुध्न भन्दै तयार पारेको सुरक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रस्तावमा खनालले सहमति गरे । पुलवामा आक्रमणमा पाकिस्तानी सहयोग रहेको आतंककारीको संलग्नता भएको भनिएको प्रस्तावमा खनालले सहमति जनाएका हुन् । तर त्यसमा कुनै सहमति वा सम्झौता गर्न सरकारले खनाललाई स्वीकृति दिएको थिएन । थाइल्यान्डबाट फर्किएपछि खनाललाई यस विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले मौखिक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । कुनै एक देशले अर्को देशलाई आक्षेप लगाएको विषयमा पक्ष लिनु परराष्ट्र नीतिविपरीत हो ।
सन्दिग्ध चिनियासँग उठबस, भ्रमण रद्द
नेपालमा बसेर चीनविरुद्ध अपराध गर्ने चिनियाँ १२२ नागरिक काठमाडौंबाट एकै पटक पक्राउ परे । त्यही मेसोमा नेपालमा शंकास्पद लगानी गरिरहेका केही सन्दिग्ध चिनियाँसँग खनालले कार्यकक्षमै भेटेर कुराकानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । त्यसको केही साताभित्रै गृहमन्त्री थापा नेतृत्वको चीन भ्रमण टोलीबाट खनालको नाम हटाइयो र उनको ठाउँमा डीआईजी सूर्य उपाध्यायलाई पठाइयो ।
एकेडेमी विस्थापन
खनालकै कार्यकालमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जबाट हटाउने निर्णय भयो । सरकारले राष्ट्रपति निवास विस्तार गर्न भन्दै गत वर्ष महाराजगन्जबाट प्रतिष्ठान हटाएर काभ्रेमा लैजाने निर्णय गरेको हो । खनालले ६ दशकभन्दा पुरानो तालिम केन्द्र त्यहाँबाट हटाउने सरकारी निर्णय निरीह बनेर स्विकारे । उनीअघिका आईजीपीहरूले प्रतिष्ठान हटाउन नहुने भन्दै सरकारलाई बुझाउन सकेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
