जे प्रमाणित हुन्छ, त्यही व्यहोर्नुुपर्छ, हाम्रो के लाग्छ – सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
योघटना आज भएको होइन, सूचना पाएपछि सरकारले कारबाही थालेको हो । एक सय ७५ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । सरकारी सेवासुविधा लिएर ललितानिवासको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेल्नेहरूलाई पहिलो श्रेणीमा राखेर भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको हो ।
जग्गाधनी वा मोही दाबी गरेर पहिलोपटक आफ्नो नाममा जग्गा ल्याउने कर्मचारीहरू र केही पदाधिकारीसहित करिब ५० जना जतिलाई दोस्रो श्रेणीमा राखेर सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको अभियोग लगाइएको छ । बाँकी ६५ जना आफ्नो स्वामित्व भएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यसैले, यहाँ लालफिता र श्वेतफिताधारीको कुनै व्यवहार भएको छैन ।
अब मुद्दा अदालतमा गएको छ, अदालतले जे फैसला गर्छ, सरकारले त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो । एक प्रकारले सरकारको काम सकियो । छानबिनपछि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्यो, त्यहीँ (अदालत)बाटै टुंगिन्छ । भोलि हामी सरकारमा रहेकाहरूमध्ये कसैलाई त्यस्तै पर्यो भने पनि व्यक्तिगत रूपमै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
आरोप र पूर्वाग्रह नव्यहोरे पनि प्रमाण त व्यर्होनुपर्यो नि ! तथ्य त व्यर्होेनुपर्यो नि ! तथ्य नै गलत छ भने उहाँ (विजय गच्छदार)ले ती कुरा अदालतमा राख्नुपर्यो र आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्नुपर्यो । सरकारले समातेर दोषी करार गर्दैन । जे प्रमाणित हुन्छ, त्यही व्यर्होनुपर्छ । दोषी ठहरिनुभयो भने त हाम्रो के लाग्छ, बाबा !
(पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले दिएको जवाफ) नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
