सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई नहुने
सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई नहुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बुधबार संवैधानिक इजलास गठन नगरेपछि सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई नहुने भएको हो ।
यसअघि नै माघ २२ गते अर्थात बुधबार सापकोटाविरुद्धको मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने गरी प्रधानन्यायाधीश जबराले पेशी तोकेका थिए । तर बुधबार उनले संवैधानिक इजलास नै गठन गरेनन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम पाँच न्यायाधीशको बेन्चमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ९ जना वरिष्ठतम न्यायाधीश उपस्थित छन् । संवैधानिक इजलासलाई थप बलियो बनाउने भनि अनिवार्य पाँचसहित थप ६ जनासम्म वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई राख्न मिल्ने गरी न्याय परिषदले कानूनी बाटो फुकुवा गरेको छ ।
तर बुधबार ९ जना न्यायाधीश उपस्थित हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन नगरेका हुन् । सामान्यतया बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि गएको असार २५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमा उजुरी परेको वा नपरेको यदि परेको भए सो को प्रतिलिपि उपबलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि गएको अशोज २९ गतेका लागि सो मुद्दाको अर्को पेशी तोकेका थिए तर हेर्न नभ्याइने भनेर हटाइएको थियो । काभ्रे छत्रबाँझका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै उनीकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते दायर गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई सुरु भएको हो ।
२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताको अपहरणमा परेका लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
