वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको औसत २१ प्रतिशत ठूला २० ऋणीलाई दिने
वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको औसत २१ प्रतिशत ठूला २० ऋणीलाई दिने गरेको पाइएको छ । एक वर्षको अवधिमा विभिन्न समयमा सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरूलाई विश्लेषण गर्दा बैंकहरू निश्चित समूह वा ग्राहकमा उच्च दरमा केन्द्रीकृत हुने गरेको देखिन्छ ।
पुस ०७५ देखि असोज ०७६ सम्म १६ वाणिज्य बैंकको यो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो । तथ्यांकअनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर्जा सबैभन्दा धेरै केन्द्रीकृत भएको छ । बैंकले चैत ०७५ मा १ खर्ब २४ अर्ब लगानी गर्दा मुख्य २० ऋणीलाई ४० अर्ब लगानी गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा केन्द्रीकरण १६ वटामा सबैभन्दा कम छ । बैंकले असोज ०७६ सम्ममा प्रमुख २० मा १३ प्रतिशत लगानी गरेको छ । समग्रमा यी बैंकहरूले १३ खर्ब ४९ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा यस्ता ऋणीहरूले २ खर्ब ८३ अर्ब रकम कर्जा पाएका छन् । सबै वाणिज्य बैंकहरूको यो तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि यसले बैंकहरूको लगानी प्रवृत्तिलाई भने देखाएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले बाँकी ऋणीमा लगभग ७९ प्रतिशत लगानी गरेको यसै तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा ऋणी दोहोरिने पनि गरेका छन् । ऋणी केन्द्रीकरणको यो प्रवृत्तिले भने बैंकहरू आममानिससम्म पुग्न नसकको देखिने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘यो तथ्यांकले केही निश्चित क्षेत्रमा बढी कर्जा गइरहेको देखाउँछ भने कर्जामा पहुँच कम रहेको संकेत गर्छ,’ थापाले भने ।
राष्ट्र बैंकले नै केही महिनाअघि जारी भएको नेपालमा साना तथा मझौला वित्तीय साधन परिचालनसम्बन्धी अध्ययनले कृषि, ऊर्जा, पर्यटनबाहेकका अन्य क्षेत्रका साना र मध्यम उद्यममा बैंकहरूको ३।२६ प्रतिशत मात्र लगानी रहेको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । कतिपय व्यवसायीहरू बैैंक ठूला ग्राहकमुखी हुँदा नै सानाले कर्जा पाउने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
‘नेपालका ठूला ८र१० घराना मात्र समस्यामा गए भने बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन, अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने अवस्था छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ३ का सभापति दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘अझ पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले ल्याएका विभिन्न प्रावधानले साना तथा मझौला उद्यम गर्नेले समेत कर्जा पाउने अवस्था बनेको छैन ।’
हालै राष्ट्र बैंकले बैंक र कर कार्यालयमा पेस गरेको वित्तीय विवरण एउटै हुनुपर्ने तथा गाडी, आवधिक कर्जा र घर कर्जा लिँदा कर कट्टा हुने आय स्रोत भए कर कट्टा गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समेत पहुँच कम हुने अवस्था आएको श्रेष्ठको तर्क छ ।
बैंकरहरूको प्रश्न स् कुन हो प्राथमिकता रु
पछिल्लो समय बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन भनिएको छ । यही क्षेत्रमा मात्रै बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्छ । गत असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल २६ खर्ब २९ अर्ब कर्जा लगानी गर्दा कृषिमा ३ खर्ब, ऊर्जा र पर्यटनमा ४ खर्ब ८२ करोड लगानी गरेका छन् ।
‘हामीले अहिले पनि प्राथकिताप्राप्त क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छौँ,’ एनएमबि बैंकका कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने, ‘यो पक्कै नराम्रो होइन, कुनलाई प्राथमिकता दिन भन्ने पनि हो ।’ केसी ठूला ऋणीमा कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा कम नै लगानी भएकोले समस्याकै रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन् । वित्तीय पहुँचलाई यो तथ्यांकले व्याख्या नगर्ने उनको दाबी छ । केन्द्रीकरण राम्रो नभएको र क्रमशः बैंकहरूले यस्तो केन्द्रीकरण घटाइरहेको केसी बताउँछन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत ठूलाकै हालीमुहाली रहने गरेकाले सानालाई यसले खासै सम्बोधन नगरेकोसमेत व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा समेत बैंकहरूले ठूला ग्राहकबाट कर्जाको माग गराउने गरिरहेका छन्, त्यसैले सानालाई यसले पनि राम्रोसँग सम्बोधन भने गरेको छैन्,’ महासंघका प्रदेश ३ का सभापति श्रेष्ठले भने ।
ऋणी र लगानी केन्द्रीकरणबाट समस्या छैन राष्ट्रबैंक
राष्ट्र बैंकले बैंकर व्यवसायीबाटै संस्था खोल्ने र एकआपसमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपाय अपनाइरहेको छ । केही वर्षअघि चुक्ता पुँजीको वृद्धिलाई समेत यस्तै एउटा उपायका रूपमा अपनाइएको थियो । तर, बैंकर व्यवसायीहरूले आफू संलग्न नरहेको बैंकबाट कर्जा लिएरसमेत पुँजी पुर्याउन लगानी थपेका थिए । पुँजी पुर्याउन मात्र नभई अन्य कारोबारमा समेत बैंकहरूमा सञ्चालक एक–आपसमा कारोबार गर्ने गर्छन् । यद्यपि हालको ऋणी र लगानी केन्द्रीकरणबाट समस्या नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
‘अहिले बैंकहरूको लगानी कत्तिको केन्द्रीकृत भएको छ भनेरसमेत हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘यो अध्ययनपछि हामीले प्रणालीगत जोखिमका आधारमा बैंकको वर्गीकरण गर्दै छौँ, यसले कुनै समस्या आउने देखिएमा समाधान गर्नेछ ।’ त्यसबाहेक जोखिममा आधारित भएर राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गरिरहेकाले समेत समस्या नभएको दाबी राष्ट्र बैंकको छ ।
राष्ट्र बैंकले एउटै व्यक्ति, समूह वा फर्ममा गर्ने लगानीमा भने सीमा तोकेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार एक ऋणीले बैंकको प्राथमिक पुँजीका आधारमा एक बैंकबाट २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सक्छ । गत असोजसम्मको तथ्यांकका आधारमा यो व्यवस्थाले एउटै ऋणीले कुनै वाणिज्य बैंकबाट अधिकतम एक अर्ब ८० करोडदेखि ६ अर्बसम्म कर्जा लिन पाउँछन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
