मिडिया काउन्सिल विधेयक रोकियो – पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा हटाउने तयारी
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित ‘पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा’ लिने प्रावधान विवादित बनेपछि राष्ट्रिय सभा सचिवालयले विधायन समितिको प्रतिवेदनलाई प्रक्रियामा नलगी रोकेको छ ।
सत्तारूढ दल नेकपाका केही सांसदले हालेको संशोधनअनुसार समितिले पत्रकार हुन परीक्षाको प्रावधान थप गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाट तीव्र विरोध भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि पत्रकारलाई लाइसेन्स परीक्षा सम्भव नहुने बताइसकेका छन् । प्रतिपक्षी कांग्रेसले समितिको छलफलमै त्यसमा असहमति जनाएको थियो ।
सरोकारवाला, मन्त्री र प्रतिपक्षी दलबाट असहमति प्रकट भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सभामा पेस हुनुपूर्व प्रतिवेदनमाथि अनौपचारिक छलफल गराउने तयारीमा छन् । त्यही भएर आइतबारको कार्यसूचीबाट मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विषय हटाइएको थियो । राष्ट्रिय सभा सचिव राजेन्द्र फुँयालले काउन्सिल विधेयकको प्रतिवेदनमाथि विभागीय मन्त्री, समितिका पदाधिकारी, संशोधनकर्ता माननीय र दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने तयारी रहेको बताए ।
‘समितिको प्रतिवेदनमाथि सभामा औपचारिक छलफल हुनुभन्दा अगाडि अध्यक्षज्यूले एकपटक अनौपचारिक छलफल चलाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘छलफलमा उठेका विषयले सहमतिका आधारमा प्रतिवेदनलाई कसरी अगाडि बढाउने वातावरण तयार गर्छ ।’ सभाको अर्को बैठक माघ २२ मा डाकिएको छ तर विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ माघ २३ सम्मका लागि देशबाहिर छन् । समितिले निर्णय गरिसकेका विषयमा अर्को निर्णय गर्दा उनलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्ने भएकाले काउन्सिल विधेयकको आगामी प्रक्रिया केही समय थप धकेलिनेछ ।
पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवालाले पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा लिने प्रावधानलाई संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको संकुचनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । परीक्षाको प्रस्तावक नेकपा सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले आममानिस सहजै पत्रकार बनुन् भन्ने उद्देश्य लिएरै परीक्षाको व्यवस्था गर्न खोजिएको बताए । ‘अहिले मिडिया हाउसमा काम गर्ने व्यक्ति मात्रै हुन सक्छन्, पत्रकार बनाउन उनीहरूकै एकाधिकार छ, आममानिसलाई पत्रकार हुन समस्या छ,’ उनले भने, ‘नागरिक पत्रकारिताको कुरा भइरहँदा उनीहरूले सहजै पत्रकारको लाइसेन्स पाऊन् भन्ने पनि हो । काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने जोसुकै पनि पत्रकार हुने सहज व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।’ अहिले पत्रकारलाई अनर्गल र तुच्छ तरिकाले आलोचना गर्ने गरिएको भन्दै उनले परीक्षाको व्यवस्थाले त्यसलाई हटाउने र पत्रकारको प्रतिष्ठा बढाउने दाबी गरे ।
आफूहरूले राम्रो मनसायले राखेको प्रावधानको विरोध भएको र सरोकारवाला मन्त्रीले पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताएकाले यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने पक्षमा नरहेको उनले बताए । ‘छलफल भइसकेको छैन तर छलफलकै लागि प्रतिवेदन रोकिएको जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ‘सरकार परीक्षा प्रणाली हटाउने पक्षमा आउँछ भने ऊसँग रस्साकसी गरेर बस्दैनौं ।’
विधायन व्यवस्थापन समितिले माघ १४ मा उक्त विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । नेताहरूबीच परीक्षाको विषय हटाउने सहमति जुटे प्रतिवेदनबाट त्यसलाई हटाएर पारित गरिनेछ । त्यसका लागि मन्त्री आफैंले सभामा प्रतिवेदनमा उल्लेखित उक्त विषयलाई फिर्ता लिएर बाँकी मात्रै निर्णयार्थ पेस गर्न सक्छन् । सभाले प्रतिवेदनलाई पुनः समितिमै फिर्ता गराउन सक्नेलगायतका विकल्प पनि छन् ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै सरकारले पत्रकारको लाइसेन्स दिने प्रावधान स्वीकार्य नभएको बताए । ‘यस विषयमा समितिमै हाम्रा साथीहरूले असहमति जनाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सभामा हामीले कडा विरोध गर्ने भनिसकेका छौं । त्यो प्रावधानसहित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित हुन सक्दैन ।’ उनले मन्त्री र संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफलकै लागि विधेयक रोकिएको बताए ।
पत्रकारलाई परीक्षाप्रति चित्त नबुझाएका मन्त्री बाँस्कोटाले त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट हटाउन लगाउने बताएपछि राष्ट्रिय सभाका केही सांसदले यता उत्पत्ति भएका विषयलाई यतैबाट हटाएर जाँदा राम्रो हुने सुझाएका छन् । परीक्षाको विषय हटाउन तयार भएका मन्त्री काउन्सिलको संगठन संरचनालगायत अन्य विषयमा भने प्रवेश गर्न रुचाएका छैनन् । महासंघले काउन्सिलको प्रस्तावित संरचना सरकार नियन्त्रित भएकाले त्यसलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउने गरी सुधारको माग गर्दै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
