Logo
३ आश्विन २०८१, बिहीबार
(February 2, 2020)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

नेकपाकै सांसदले मागे सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको राजीनामा

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसदले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको राजीनामा माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा भएको छलफलमा नेकपा सांसद सुदन किराँतीले सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामाको माग गरेका हुन्।

‘सरकारका प्रवक्ताले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जुनसुकै हालतमा पास हुन्छ। चाह्यो भने अमेरिकाले सुलेमानी बनाइदिन्छ यो देशका नेताहरुलाई, भन्ने अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छ’, उनले भने।

राष्ट्रियता, स्वाधिनतामाथि आफ्नै सरकारका प्रवक्ताले ग्रहण लगाउन खोजेको उनको आरोप छ। सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्ति लेण्डुप दोर्जे प्रवृतिको भएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाए।

‘लेण्डुप दोर्जे प्रवृति, आत्मसमर्पण प्रवृतिको विरुद्धमा आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। यो विषयमा समिति र सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु’, उनले भने।

प्रवक्ता बास्कोटाले एमसीसीको विषयमा गत बिहीबार गलत हल्ला फैलाइएको बताउँदै भनेका थिए, ‘अमेरिकाले चाह्यो भने जुनसुकै कुनामा पनि क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्छ। नेपालमा बेस क्याम्प राख्नुपर्ने अवश्यकता पर्दैन। अस्ति इरानमा देख्नुभएन कसलाई हानेको?’

सांसद भीम रावलले एमसीसीको विषयलाई धेरैले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर राष्ट्रहित र स्वार्थभन्दा नीजि धारणा राख्ने गरेको बताए। राष्ट्रिय हितमा हुने गरी अगाडी बढ्नु पर्ने उल्लेख गर्दै रावलले समितिमा गहन अध्ययनको आवश्यकता औल्याए।

अर्का सांसद नारदमुनी रानाले चीनमा कोरोना र नेपाल एमसीसीको विषयमा निकै भाइरल भएको बताए। संसदमा समेत दुईथरी अतिवादी विचारहरु सार्वजनिक भइरहेको उनको भनाइ छ।

समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले एमसीसीको विषयमा एकतावद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने बताइन्। ‘पास गर्दा पनि एकतावद्ध भएर गर्नुपर्छ। पास गर्न सकिन्न भने पनि एकवतावद्ध नै हुनुपर्छ। मत विभाजन गरेर विभाजित हुनुहुँदैन’, उनले भनिन्।

एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दलभित्र पारित गर्नुपर्ने र गर्न नहुने विचारहरु व्यक्त भइरहेका छन्।

जारी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको छ। बैठकमा एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने र पार्टीका सबै नेताहरुको धारणा एउटै हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने हिउँदे अधिवेशनबाट नै एमसीसी अनुमोदन गराउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

प्रकाशित मिति: Feb 2, 2020

प्रतिक्रिया दिनुहोस्