नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको ठहर
नेपालमा अझै पनि मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक बन्न नसकेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले जनाएको छ ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बिहीबार मानवअधिकारको अवस्था २०१९ विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले नेपालमा मावनअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाएको हो । सरकारले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने खालका कानुन ल्याएको बताउँदै एमनेस्टीले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सुधार हुन नसकेको जनाएको छ ।
मानवअधिकारवादीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको, संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले अलमल गरेको एमनेस्टीले जनाएको छ । एमेनेस्टी नेपालका निर्देशक नीराजन थपलियाले नेपालमा खाद्य अधिकार, अवास अधिकारका विषयमा प्रगति भएपनि लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न नसकिएको बताए ।
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचित गर्नेगरी मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको, नागरिक संस्था दर्तासम्बन्धी कानुन बनाएको उनले बताए । सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, कमेन्ट गर्ने, चलचित्रको समीक्षा गर्नेहरूलाई गिरफ्तार गरी यातना दिने काम सन् २०१९ मा भएको पाइएको उनले बताए ।
एनजीओहरूमाथि अनावश्यक निगरानी गर्ने गरी कानुन बनाउनु, लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु, शान्ति सम्झौतापछि गठन भएको आयोगहरूबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू समाधान गर्न नसकेको उनले बताए । आयोग गठन भएको १३ वर्ष भए पनि पीडितहरूले न्याय नपाएको, उनीहरूलाई परिपूरणको व्यवस्था हुन नसकेको र आयोगहरूमा समेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको पाइएको उनले बताए ।
यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनामा कमी आए पनि सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नसकिएको उनले बताए । यातनाका कारण प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाहरूको अनुसन्धान नहुनु गम्भीर रहेको उनले बताए । गैरन्यायिक हत्याका घटनामा पनि कमि आउन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ता भनिएका केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी हत्या गरिएको, मधेस आन्दोलनपछि मधेसी समुदायका सदस्यहरूमाथि गरिएका घटनाहरूको अनुसन्धान विश्वसनीय हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला अधिकारका सन्दर्भमा अझै पनि विभेद जारी रहेको खास गरी छुवाछूतको विभेद अन्त्य हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कानुनमा छाउपडीलाई अपराधीकरण गरिएको भए पनि अहिले पनि धेरै जिल्लाहरूमा यो व्यापक रूपमा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
