नेकपा बैठकमा ओलीको निर्देशन : अनावश्यक टिप्पणी होइन, संसदबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्छ’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘अनावश्यक टिप्पणी होइन, संसदबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
केही समय यता विवादित बनेको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई सत्तारुढ नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको सुरुवातमै प्रवेश गराइएकोहो।
एमसीसीबारे कमिटी सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राख्नुपूर्व नै ओलीले उक्त विषय प्रवेश गराएका हुन्। र, एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालको हितमा भएकाले त्यसलाई पारित गर्न सबै एक जुट हुनुपर्ने घुमाउरो निर्देशन दिएका छन् उनले।
मुलुकको विकासका लागि एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट पारित गर्नुको विकल्प नभएको बताएका उनी एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट पारित गर्ने क्रममा सदस्यहरुले विरोध नगरुन् भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रीत देखिए।
अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएकाले एमसीसी कम्प्याक्ट हालकै अवस्थामा लागू गर्न नहुने माग पार्टीका प्रभावशाली नेता भीम रावल लगायतले गरिरहेका बेला उनले एमसीसी पहिलै नै अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने भएपनि अनावश्यक विवादमा तानिएको बताएका छन्।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुदान भएको र अर्को कुनै विषय अर्थात इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग नजोडिएकाले पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन्।
कुनै अन्तरनिहित नियतलाई खोतल्न थालेको खण्डमा नेपालको विकास कहिल्यै नहुने उनले बताए। उनले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा प्रभाव नपार्ने र त्यसमा साथ दिन पार्टी सदस्यहरुलाई आग्रह गरे।
कानुनभन्दा माथि गएर सरकारले कुनै पनि सम्झौता नगरेको उनको दाबी छ। एमसीसी पाँच वर्षका लागि आएको र त्यसपछि यसको च्याप्टर बन्द हुने उनको भनाइ थियो।
ओलीले परराष्ट्रमन्त्री हुँदा कृष्णबहादुर महराले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्न कुनै व्यवधान नभएको बताएको जानकारीसमेत दिए।
उनले सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लगायत शर्तका आधारमा गरिबी घटाउन अनुदान आएको दाबी गरेका छन्। शान्ति, मानवअधिकार लगायतमा नेपाल अघि छ भन्ने हेक्कासहित सन् २०१२ मा ५ सय मिलियन डलर दिने निर्णय गरिएको बताए।
उनले २०७४ सालमा भाद्र २४ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले यो सम्झौता गरेको र त्यो कार्यान्वयन गर्ने दायीत्व आफ्नो सरकारको भएको बताए। तर प्रधानमन्त्रीको धारणालाई लिएर सदस्यहरुले कस्तो प्रतिक्रिया दिने हुन् त्यो प्रतिक्षारत छ।
