तामझामका साथ प्रधानमन्त्रीले सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आकर्षण नै कम
तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनामा आकर्षण नै बढ्न सकेको छैन । योजनामा रोजगारदाताको आकर्षण त देखिएको छैन नै, श्रमिकहरुले समेत त्यसमा जाने इच्छा नदेखाएको हालसम्मको कोषको तथ्यांकले देखाउँछ।
तलबको ३१ प्रतिशत जम्मा हुने सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कामदारले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कोष सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा रोजगारदातादेखि श्रमिकसम्मको आकर्षण बढ्नसकेको छैन । दोहोरो कर बुझाउनुपर्ने, उपदान तथा पेन्सन सुविधा लिन ६० वर्ष कुर्नुपर्ने तथा एकमुष्ठ पेन्सन नपाइने भएकाले सामाजिक सुरक्षा कर्मचारीको हितमा नभएको कतिपयको भनाइ छ।
विशेषगरी निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न कोषको स्थापना गरिएको थियो । सरकारले ठूलै तामझाम गरी कार्यक्रम लागू गरेको घोषणा गरे पनि हालसम्म जम्मा १२ हजार मात्रै कम्पनी समावेश भएका छन् । त्यसमा १ लाख ४० हजार मात्रै कामदार रहेका छन् । यो भनेको नगन्य सहभागिता हो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको नेपालमा रहेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४र०७५ अनुसार रोजगार मानिसहरुको संख्या नै ७० लाख ८६ छ।
कोषमा आकर्षण नबढ्नुमा कतिपय यस क्षेत्रका विज्ञहरु भने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषले पनि यस्तै प्रकृतिको काम गर्नुलाई कारण मान्छन् । श्रमविज्ञ हरिशरण नेपाल कोषमा लगानीकर्ताले पाउने सुविधाले नै आकर्षण गर्न नसकेको बताउँछन् । सोही कारण रोजगारदाता मात्र नभई कामदार नै त्यसमा जान नमानेको उनको भनाइ छ ।
कोषले ल्याएका स्किमहरुले नै कामदारदेखि रोजगारदातालाई आकर्षण गर्न नसकेको हो । कोषले सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको सुविधा दिएको छ ।
यस्ता स्किमहरुले कोषमा लगानी गर्ने कामदारले आफूले जम्मा गरेको पैसाको सुविधा लिनको लागि कि त वृद्ध हुनपर्ने कि आफूलाई केही हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि कामदारलाई आकर्षण गर्न सकेको हो । कामदारले लगानी गरेबापत उसले कुनै पनि रकम चलाउन नपाउने अवस्था छ । श्रमिक र रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा दिने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आकर्षण नबढेपछि यसको कार्यविधि परिवर्तनको तयारी भएको कोषका एक उच्चअधिकारी बताउछन ।
