मिडिया काउन्सिल : १० लाखसम्म जरिवाना हटाइयो, अध्यक्ष बन्न १५ वर्षे अनुभव, नयाँलाई लाइसेन्स
रहेको १० लाखसम्मको जरिवाना ब्यवस्था हटाइउदै, अध्यक्ष बन्न १५ वर्षे अनुभव र सामान्य प्रक्रियाबाट लाइसेन्स समेतको नयाँ व्यवस्था सहित मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको थिएन।
सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु विमला राई पौड्याल र ठगेन्द्रप्रकाश पुरी सहित अन्य ९ सांसदले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको संशोधनमा लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
नेकपाका सांसदहरुको अडानपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारका लागि परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको हो। विधेयकले ‘पत्रकारका रुपमा काम गर्न चाहनेका लागि लाइसेन्स परिक्षा संचालन, सामान्य व्यवसायिक पत्रकारिताको पाठ्यक्रम र न्यूनतम योग्यता निर्धारणको काम काउन्सिलले गर्ने’ व्यवस्था गरेको छ।
हाल कार्यरत पत्रकारहरुले भने लाइसेन्स लिनुपर्ने छैन। तर हाल कार्यरत पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाहरुको विवरण प्रेस काउन्सिलले जम्मा गर्नेछ। विधेयकले प्रेस काउन्सिलको काम कर्तव्य र अधिकारमा ‘पत्रकारका रुपमा काम गर्न चाहानेका लागि परीक्षा सम्बन्धि कार्य गर्ने’ जिम्मेवारी थपेको छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले लाइसेन्सको व्यवस्था नराख्न सुझाव दिएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि पत्रकारलाई परिक्षाको व्यवस्था नराख्नु उचित हुने धारणा राखेका थिए। तर नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले लाइसेन्सको प्रावधान राख्नैपर्ने अडान लिएका थिए।
पुरीले इन्जिनियर, डाक्टर र कानुन व्यवसायीहरुले पनि लाइसेन्स लिने गरेको भन्दै परिक्षा मार्फत लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेका थिए।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले दक्षिण एसियाका कुनैपनि मुलुकमा लाइसेन्सको व्यवस्था नभएको, अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुकमा पनि लाइसेन्सको व्यवस्था नरहेकाले राख्न नहुने मत राखेका थिए।
सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले परिक्षाको व्यवस्था गर्दा पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने, फोटो पत्रकारिता, प्रशारण पत्रकारिता, अनलाइन पत्रकारिताका लागि छुट्टा छुट्टै पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने लगायतका समस्या हुने औँल्याएका थिए।
उनले विश्वविद्यालयको काम काउन्सिलले गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। ‘अब काउन्सिलले वर्षभरी परीक्षा लिने हो कि, एउटा पत्रकारले मेरो परीक्षा लिनु भनेपछि लिने हो कि’, बास्कोटाले प्रश्न गरे, ‘विश्विद्यालयको काम काउन्सिलले गर्नु उपयुक्त हुदैँन।’
तर सांसद पुरीले मेडिकल र इन्जिनियरिङ जस्ता विषयमा पनि विश्विद्यालयबाट पढाई हुने गरेको उदाहरण दिए। ‘ती विषयमा परीक्षा र लाइसेन्सको व्यवस्था छ’, पुरीले भने।
सांसद पुरीले लाइसेन्स लिएकालाई मात्र मिडिया हाउसले पत्रकारका रुपमा नियुक्ती गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लबिङ गरेका थिए। तर बास्कोटाले उक्त प्रावधानमा सहमति जनाएनन्। ‘सामान्य व्यवसायिक विषय र आचारसंहिताको पाठ्यक्रम बनाउने एउटा कुरा भयो’, बास्कोटाले भने, ‘दर्ता भएका पत्रकारलाई मात्र जागिरमा राख भन्ने म्याण्डेटरी(बाध्यात्मक) व्यवस्था राख्न गाह्रो हुन्छ।’
‘बास्कोटाले लाइसेन्सको परिक्षा फेल भयो भने के हुन्छ’, भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। सांसद पुरीले भने ‘परिक्षाको व्यवस्था नराख्ने हो भने सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने’ अडान राखेका थिए।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले परिक्षाको व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै हलुका ढंगले राख्न नहुने तर्क गरेका थिए। ‘लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नैपर्ने भए मिडिया हाउसले नियुक्ती दिने र काउन्सिलले लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरौँ। परीक्षाको व्यवस्था नगरौँ’, अधिकारीले प्रस्ताव गरेका थिए। तर पुरीले काउन्सिलसँग पत्रकारको सम्बन्ध स्थापित गर्न लाइसेन्स आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
सांसद अधिकारीले ब्लगमा लेखेको विषयलाई समेत धेरै मानिसहरुले पछ्याउने गरेको उदाहरण दिदैँ लाइसेन्स अनुपयुक्त रहेको बताएका थिए। ‘कस्ता मान्छे राख्ने भन्ने मिडियालाई छाडौँ’, अधिकारीले भने, ‘यो विचार सम्प्रेषण र अभिव्यक्तिको माध्यममा असर पार्ने कुरा हो। परीक्षा प्रणाली नहालौँ।’
सांसद पुरीले लाइसेन्सको व्यवस्थाले पत्रकारितामा गुणस्तर कायम हुने दावी गरे। ‘विषयगत ज्ञान र सीप भएकाहरुको अवसरमा वृद्धि होस् भन्ने हो’, पुरीले भने, ‘सम्पादक हुन योग्यता तोकिएको छ। पत्रकारको योग्यता तोक्नुपर्छ। पत्रकारिता पढेका भन्दा बाहिरबाट मान्छे ल्याउने र पत्रकार हो भन्ने व्यवस्थाले विकृती ल्यायो।’
उनले मिडिया हाउसले लाइसेन्स प्राप्त गरेको व्यक्ति जसलाई राखेपनि हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए। मन्त्री बास्कोटाले विधेयक सबैलाई मान्य हुनेगरि निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। ‘विवादीत नहोस् किनभने कानुन देशको बन्दैछ’, बाँस्कोटाले भने, ‘काउन्सिल पत्रकारिताको मूल ज्ञान प्राप्त गर्न ठाउँ होइन। यो नियमन गर्ने निकाय हो।’
तर सांसद पुरीले अडान लिएपछि विधेयकले नयाँ पत्रकारले परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर लाइसेन्स लिएकै पत्रकारलाई कुनैपनि मिडिया हाउसले राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भने विधयकमा छैन।
विधेयकले सरकारले ल्याएका केही प्रावधान भने हटाएको छ। सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष हुन स्नातक उपाधि हासिल गरि १० वर्ष पत्रकारिता गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा परिकारिता क्षेत्रमा कम्तिमा पन्ध्र वर्षको अनुभव सहित विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै काउन्सिलमा पत्रकारिताका प्राध्यपक वा सह प्राध्यापक मध्येबाट सरकारले मनोनित गरेका एक जना सदस्य थप हुने भएको छ। त्यस्तै काउन्सिलमा सरकारले मनोनयन गरेका ६ रहने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ। अब काउन्सिल सदस्य चयन गर्दा प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक जना आउनेछन्।
जसमध्ये दुई जना महिला हुनेछन्। यसरी चयन हुने मध्ये तीन जना निर्वाचनद्वारा आउनेछन् भने ४ जना सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्ति हुनेछन्। निर्वाचन मार्फत् आउने तीन मध्ये एक जना अनलाइन माध्यमका, अर्को व्यक्ति छापा माध्यमको र तेश्रो व्यक्ति प्रशारण माध्यमको व्यक्ति हुनेछ।
उनीहरु कसरी निर्वाचित हुने भन्ने नियमावलीमा व्यवस्था हुनेछ। काउन्सिलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै काउन्सिलमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने प्रावधान हटाइएको छ।
विधेयकबाट पत्रकारले दश लाखसम्म जरिमाना भर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। काउन्सिलले सचेत गराउने, मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकमा छ। क्षतिपूर्ती भराउनुपर्ने अवस्थामा अदालतबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकले काउन्सिललाई पत्रकार आचारसंहिता उल्लघंन गर्ने सञ्चार माध्यम, पत्ररकार वा संवाददाताको प्रमाणपत्र निलम्बन र खारेजीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ।
विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित प्रतिवेदन अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पनि पास भए विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसँगै लागू हुनेछ।
