गाउँका खेतीयोग्य जमीनमा वनमारा, युवा शहर वा विदेश पलायन
बिपी कोइरालाले युवाजमातलाई गाउँमा रमाउन सक्ने वातावरण निर्माण नगर्दासम्म ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो नहुने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । स्व कोइरालाले विसं २०३० को दशकको मध्यतिर बिबिसी वल्र्ड सेवाका पत्रकारद्वय मणि राणा र ध्रुवहरि अधिकारीलाई बेलायतमा अन्तर्वार्ता दिँदै गाउँका युवाजमात शहरमा केन्द्रीकृत भएसम्म गाउँका प्रायः खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुने बताउनुभएको थियो ।
कोइरालाको सो अन्तर्वार्ता भएको झण्डै पाँच दशक पुग्नै लाग्दा नेपाल सरकारले २०७६ मा प्रकाशित गरेको कृषि डायरीमा १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो भएको उल्लेख छ । नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमीनको हिस्सा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ । एक हेक्टर जमीन बराबर २० रोपनी जमीन हुन्छ ।
खेतीयोग्य जमीनको बचाउका लागि भन्दै विभिन्न सरकारले विभिन्न ऐन र नियम ल्याएका छन् तर लागू भने हुन सकेको छैन । पूर्वकृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले भन्नुभयो, “खेतीयोग्य जमीन टुक्रा टुक्रामा कित्ताकाट भएका छन् । कसैले कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने इच्छा शक्ति देखाउँदा जमीनको एकीकरण गर्न मुस्किल देखिन्छ ।”
बिपीले-गाउँका युवालाई शहर छिर्नबाट जोगाउन गाउँलेको चहाना पूरा गर्नुपर्ने धारणा अन्तार्वार्तामा राख्नुभएको थियो तर ठीक त्यसको उल्टो गाउँमा युवाहरु टिक्न सकेनन् । अहिले विश्वका झण्डै ८४ भन्दा बढी देशमा झण्डै ४० लाखभन्दा बढी बलिया पाखुरीहरु बज्रिरहेका छन् । गाउँलेको चाहना कृषि सडक थियो ।
गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उत्पादनहरु सजिलैसँग बजारमा लैजान सकियोस् र नगद प्राप्त होस् तर त्यसो हुन सकेन । गाउँमा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिसका घरमा एक गाई गोठ हुन्थे । प्रशस्त दूध उत्पादन हुन्थ्यो । फलपूmल, तरकारी, फुल, माहुरीका घार, केही खसी-बोका बिक्री गरेर सम्पूर्ण घरायसी जीवन चलाउने प्रयत्न गर्थे तर भने जति स्थानमा कृषि सडक पुग्न सकेन । युवा विदेश जान बाध्य भए । गाउँका जमीन बनमाराले ढाकेको छ ।
कालान्तरसम्म पनि दिगो कृषि विकासका लागि राज्यले उपयुक्त स्थानसम्म कृषि सडक, उचित बजार, सिँचाइको उचित प्रबन्ध तथा कृषि ऋण सहज रुपमा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरुप उर्वर खेतीयोग्य जमीन घडेरीका नाममा टुक्रा टुक्रा पारिएको छ । भू-माफियाले प्लटिङ गरी मनग्य आम्दानी गर्दा सरकार नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।
प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जमीन कब्जा हुँदै गएको छ । पशुपालनका निम्ति नभई नहुने चरण क्षेत्र कब्जा हुँदै जाँदा पशुपालन व्यवसायसमेत धराशयी बन्दै गएको छ । भूमिसुधार ऐन, २०२१ लागू भएदेखि २०७६ सम्म आइपुग्दा नेपालमा ३५ जना कृषिमन्त्री भइसकेका छन् तर यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दर अर्थात् कूल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दै गएको छ ।
कृषि गणना २०६८ ले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशतमा सीमित हुनपुगेको छ । नेपालको विकास ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रबाट सम्भव छ ।
सरकारले जमीनको चक्लाबन्दीमा खासै अग्रसरता देखाएको पाइँदैन । नेपाल सरकारले आव २०७४/७५ को बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मानिर्भर हुने योजाना अघि सारेको थियो तर यस अवधिमा उत्पादनभन्दा आयात दुई गुणाले बढेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा युवकध्वज जिसीले बताउनुभयो ।
आव २०७८/७९ सम्ममा सरकारले नेपाललाई खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मानिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको थियो तर यस अवधिमा प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन चार लाख ६० हजार मेट्रिक टनले बढेको भए पनि चामलको आयात भने सात लाख ६७ हजार मेट्रिक टनले बढेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ ले जमीन एकापसमा सट्टापट्टा गरेर, सहकारी वा समुदाय प्रणालीद्वारा संयुक्त रुपमा खेती गराएर, भाडामा लिएर, नेपाल सरकार वा स्थानीय निकायले जग्गा लिई वितरण गरेर, एकै व्यक्तिलाई खेती गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएर र टुक्रा टुक्रामा विभाजन भएको जमीनलाई एकीकरणमार्फत जमीनको चक्लाबन्दी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१’ तथा नियममा उल्लेख भएको विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन । ‘भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१’ ले तराई तथा भित्री मधेशको कृषि क्षेत्रमा ३५०, तराई तथा भित्री मधेशको शहरी, आवास तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा ८५, उपत्यकाभित्रका कृषि क्षेत्रमा २५०, उपत्यकाभित्र शहरी क्षेत्रमा ८०, अन्य पहाडी प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा १२५, पहाडी प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा ८० वर्गमिटर जग्गाको न्यूनतम एकाइ निर्धारण गरेको छ ।
