प्रदेश १ सरकार र स्वीटजरल्याण्डबीच विकासको गतिविधी अघि बढाउन १ अर्बको सम्झौता
प्रदेश एक सरकार र स्वीटजरल्याण्ड सरकारबीच प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका लागि दुइपक्षीय सम्झौता भएको छ। द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार स्विस सरकारले प्रदेशको विकासका लागि १ अर्ब सहयोग गर्ने भएको छ।
सम्झौता पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव कृष्ण नेपाल र स्विस राजदुत एलिजावेथ भन क्याप्लरले हस्ताक्षर गरेकाछन् ।
चार वर्षको लागि गरिएको सम्झौताको पहिलोचरणमा प्रदेश सरकारमा विकासको गतिविधी अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ।
शुक्रबार प्रदेश एक राजधानी विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको रहोबरमा सम्झौता भएको हो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बैदेशिक सहायताले प्रदेश एकलाई लाभान्वित बनाउनेमा जोड दिएका थिए। मानवअधिकार, सुशासन, वातावरणीय पक्ष तथा स्थानीय तहको जीवनस्तर उकास्नका लागि सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका अर्थमन्त्री खतिवडाले अन्य प्रदेश भन्दा एककदम अघि बढेर विकासका लागि स्विस सरकारले देखाएको चासोलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए।
कार्यक्रममा हाल देखिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको विषयलाई विवादमा ल्याउनु भन्दापनि निश्चित समयका लागि आएका योजना कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिने उल्लेख गरेका थिए।
उनले भने, ‘सम्झौताको आधारमा लिइने अनुदानको विषयमा टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दापनि श्रोत लिएर राष्टिय विकास गर्ने र सर्वसाधारणको उत्थान गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता रहेको छ। यसक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थलाई मध्यनजर गर्दै सहायता परिचालन गर्ने हो।’
कार्यक्रममा स्विस सरकारको तर्फबाट राजदुत एलिजावेथ भान क्याप्लरले प्रदेश एकसंगको सम्झौतालाई ठूलो उपलब्धीका रुपमा लिएको बताइन्।
संघीयता सफल बनाउन प्रदेश सफल हुनुपर्ने बताएकी राजदुत क्याप्लरले नेपालको संविधान र संघीयता कार्यान्वयनलाई सफल बनाउनका लागि यस सम्झौता गरिएको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, प्रदेश एकमा सुरु गरिएको यसप्रकारको सम्झौता अब थप अन्य प्रदेशमा समेत अघि बढाउन सकिनेछ। सम्झौता अनुसार प्रदेश सरकारले २० करोड थप गर्दै १ अर्ब २० करोडको कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको छ ।
