उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे कति शक्तिशाली ? यसकारण नेकपाले कारबाही गर्न सक्दैन
उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिए पार्टीले चाहेर पनि पदबाट हटाउन वा थप कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । उपसभामुख रहेकै कारण उनी दलको ह्वीप र निर्देशनभन्दा बाहिर छिन् । भविष्यमा पार्टीको राजनीतिमा आइपर्ने अप्ठ्याराबाहेक तत्काललाई उनले नचाहेसम्म उपसभामुख पद जाने सम्भावना छैन ।
नेकपाले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशन उनले नमानेपछि उब्जिएको प्रश्न हो– पार्टीले उनलाई कारबाही गर्न सक्छ रु सांसद पदबाट निकाल्न सक्छ रु कानुनले भन्छ– सक्दैन । उपसभामुख भएपछि दलको साधारण सदस्य पनि नरहेकी उनीमाथि पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पार्टीले लगाएको ह्वीप उल्लंघन गरेको अवस्थामा पनि सभामुख, उपसभामुखलाई कारबाही गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएको ‘पदीय आचरण अनुकूल’ को काम नगरेको भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उनलाई उपसभामुखबाट हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ मतबाट मात्र सम्भव छ तर यसका लागि नेकपाको एकल दुई तिहाइ छैन । त्यसमाथि उनले पद अनुकूल आचरण नगरेको ठोस आधारसमेत छैन । यी सबै कानुनी प्रावधान बुझेकाले नै हुन सक्छ तुम्बाहाङ्फेले भन्दै आएकी छन्, ‘राजीनामा दिन्नँ, मलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुस् ।’
उनी सत्तारूढ दल नेकपाको समानुपातिक सूचीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनलाई सांसदबाट सहजै हटाउन सकिने व्यवस्था कानुनमा छैन । समानुपातिकबाट एक पटक सांसद भइसकेका व्यक्तिलाई पार्टीले चाहँदैमा हटाउन सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा, दल त्याग गरेमा मात्र पद रिक्त हुने भनेको छ । पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘पार्टीलाई मन लागेका बेला समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदको पद रिक्त गराउन सकिने अवस्था कानुनले दिएको छैन ।’
मृत्यु, राजीनामा, दल त्याग वा अन्य कुनै कारणले समानुपातिकबाट निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित दलले बन्द सूचीबाट अर्को उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सदस्यको पद रिक्त भए उपनिर्वाचन हुन्छ, समानुपातिकको रिक्त भए जुन समावेशी आधारमा सुरुमा मनोनयन गरिएको हो, सोही समूहबाट दलले बन्दसूचीबाट नाम सिफारिस गर्ने हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘तर प्रत्यक्ष वा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भइसकेकालाई हटाउने विषयमा अलग अलग कानुनी व्यवस्था छैन । दुवैलाई उस्तै प्रक्रिया हो ।’
निर्वाचनका बेला आयोगमा बुझाइएको बन्दसूची प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मान्य रहने र त्यहाँ नाम रहेका व्यक्ति उक्त अवधिभर उम्मेदवार मानिन्छन् । बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम भने दलको सिफारिसमा आयोगले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सांसदमा निर्वाचित नभएका र बन्दसूचीमा उम्मेदवार कायम रहेका व्यक्तिलाई मात्र पार्टीले त्यहाँबाट हटाउन सक्ने बताए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा ३० मा समानुपातिकको बन्दसूची कायम रहने र दफा ६० मा समानुपातिकको निर्वाचन परिणाम घोषणासम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगमा राजनीतिक दल र निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विषयसमेत हेर्दै आएका आयुक्त पौडेलले समानुपातिकको बन्दसूचीबाट चुनिएका १ सय १० र प्रदेशसभाका ३ सय ३० जना निर्वाचित सांसद नै रहेकाले कानुनमा तिनलाई सहजै परिवर्तन गर्ने वा हटाउने व्यवस्था नरहेको बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गरेमा वा पार्टीको ह्वीप नमानेर पार्टीबाट निष्कासन गरिएको अवस्थामा सांसद पद जाने प्रावधान छ तर प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रदेशसभाका सभामुख वा उपसभामुखलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने सोही ऐनको दफा ३३ ले भनेको छ । आयुक्त पौडेलले सभामुख उपसभामुखलाई पार्टीको ह्वीप वा निर्देशन मान्नुपर्ने अवस्थाभन्दा कानुनले बाहिर राखेको बताए । सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका कारण पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएकै कारण ती पदमा रहेका व्यक्तिका हकमा दल त्यागको व्यवस्था पनि आकर्षित हुनेछैन ।
संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले संसद्को कामकारबाहीमा दलीय प्रभाव नपरोस् भनेरै सभामुख र उपसभामुखले दलको सदस्यबाट राजीनामा दिने व्यवस्था रहेको बताए । ‘उहाँहरू दलको सदस्यता त्यागे पनि पार्टीको प्रभावबाट मुक्त भएको अवस्था रहँदैन, कारण हो राजनीतिक भविष्य,’ उनले भने ‘पार्टीले राजीनामा गर्न दिएको निर्देशनविपरीत पदमा रहेकै कारण तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको राजनीतिक हविगत त्यसपछि के भो रु सबैलाई थाहा छ ।’
कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
