२७ वर्षअघि सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधि खुलमखुला बिक्री
२७ वर्षअघि सरकारले औपचारिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधि अहिले पनि औषधि पसलहरूबाट बिक्री भइरहेको पाइएको छ । सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दाको मौका छोपेर औषधि पसलेहरूले मल्टिभिटामिन वा टनिक किसिमका औषधिहरू खुलमखुला बिक्री गरिरहेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृत नदिएपछि व्यापारीहरूले आहारपूरक खाद्यपदार्थ ९फुड सप्लिमेन्ट, न्युट्रासिटिकल्स र डायट्री सप्लिमेन्ट० का नाममा यस्ता औषधि भित्र्रयाउने गरेको विभागका पूर्व पानबहादुर क्षेत्रीले बताए । क्षेत्रीका अनुसार एकभन्दा बढी तत्व समावेश भएका भिटामिन वा टनिक किसिमका औषधिको मिश्रणको मात्रा तोकिएको छ । त्यसबाहेकका औषधि उत्पादन, परिवहन, बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार प्रतिबन्ध लागे पनि व्यापारीहरूले हरेक वर्ष तीन अर्बभन्दा बढीका यस्ता आहारपूरक खाद्यपदार्थ गैरकानुनी रूपमा आयात गरिरहेका छन् ।
पूर्व महानिर्देशक क्षेत्रीले भने, ‘विज्ञ चिकित्सकहरूले नै बिरामीलाई मल्टिभिटामिनका नाममा प्रतिबन्धित औषधि सिफारिस गरिरहेका छन् । चिकित्सकले सिफारिस गर्दै आएका यस्ता औषधिको मिश्रण सरकारले तोकेभन्दा ज्यादै न्यून छ ।’ सरकारले यस्ता भिटामिनको सम्मिश्रण कति रहने भनेर १८ फागुन ०४९ को राजपत्रमा नै प्रकाशित गरेको उनले बताए ।
यस्तो छ ऐनको व्यवस्था
औषधि ऐन ०३५ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी एकभन्दा बढी तत्व समावेश भएको भिटामिन वा टनिक किसिमका औषधिको सम्मिश्रण कम वा बढी बनाएर बिक्री गर्न पाइँदैन । प्रतिबन्ध लगाएका न्युट्रास्युटिकलजन्य औषधिको आयात गर्ने र लाइसेन्स दिने दुवै पक्षमाथि औषधि ऐन, ०३५ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, यस्ता औषधि बाह्य प्रयोग र भेटेरिनरी प्रयोग ९मानिसबाहेक० का औषधिको हकमा भने लागू नहुने विभागले जनाएको छ । पूर्व महानिर्देशक क्षेत्रीले मल्टिभिटामिनका नाममा प्रतिबन्धित खाद्यपूरक औषधिहरू बिरामीलाई सिफारिस गर्नु गैरकानुनी भएको बताए ।
यस्ता औषधि आयात र बिरामीलाई सिफारिस नगर्न सरकारले लगाएको प्रतिबन्धप्रति चिकित्सकले नै आपत्ति जनाएका छन् । आहारपूरक खाद्यपदार्थ ९फुड सप्लिमेन्ट, न्युट्रासिटिकल्स र डायट्री सप्लिमेन्ट० लाई चिकित्सकहरूबाट सिफारिस गर्न नहुने भन्ने कुरा भ्रामक भएको नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ । संघले गैरकानुनी ढंगबाट आयात भएका औषधिको सिफारिस तथा बिक्रीवितरण रोकेकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।