कैद गर्नेगरी संविधान बिपरित सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान सबैभन्दा खतरनाक
पत्रकारिता र कानुनका ज्ञाताहरुले सूचना प्रविधि विधेयक नेपालको संविधान र देशले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेको प्रतिबद्धता विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
शुक्रबार संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च, न्याय तथा अधिकार संस्था, मानवअधिकार पत्रकार संघले गरेको वत्ताहरुले समितिबाट अनुमोदन भएअनुसार नै विधेयक संसदबाट पारित भए बन्द समाज निर्माण हुने चेतावनी दिएका हुन्।
प्रतिनिसिधभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेर संसदको पूर्ण बैठकमा पेश हुने अवस्थामा रहेको विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने नियतका साथ ल्याइएको दाबी गरेका हुन्।
पुस १३ गते विकास समितिले प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद बहुमतले विधेयक अनुमोदन गरेको थियो। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले विधेयकले आलोचनात्मक धारणा राख्ने लेखक, पत्रकार, समीक्षक, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता जो सुकै व्यक्तिलाई पनि प्रभावित पार्ने उल्लेख गरे।
उनले विधेयकको दफा ११५ मा रहेको सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने प्रावधान सबैभन्दा खतरनाक रहेको बताए। उनले भने, ‘संविधानले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाको सुनुवाइ सक्षम र स्वतन्त्र अदालतबाट मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ।
तर यो विधेयकले जन्मकैद सम्मको सजाय सरकारबाट नियुक्त कानुनको कुनै ज्ञान नभएको व्यक्तिबाट हुने प्रावधान राखिएको छ।’
समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा प्रत्येक प्रदेशमा सरकारले नियुक्त गरेका अरु दुईजना व्यक्ति रहने प्रावधान छ।
दुनियाँमा कहिँ पनि सरकारी सूचनाबाट अदालतको गठन हुन नसक्ने विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत विधेयकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर अदालत गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु हास्यास्पद रहेको आचार्यले टिप्पणी गरे।
उनले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न हाल कार्यान्वयनमा रहेका अपराध संहिता, विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन नै पर्याप्त रहेको जिकिर गर्दै सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन बनाउन नै आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले कानुन आवश्यक भए पनि यसमा रहेका प्रावधानहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको बताए। ‘विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानहरुले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रा खुम्च्याउँछ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन।
सूचना प्रविधि अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था नै यो विधेयकको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो,’ भट्टराईले भने। अन्नपूर्ण दैनिकका प्रधानसम्पादक हरिबहादुर थापाले केपी नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्ने विधेयक ल्याएको दाबी गरे।
उनले सरकारले राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला २०६१/६२ मस्यौदा भएका विधेयकलाई नै अहिलेको सरकारले संसदमा पुर्याउँदा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरे।
‘सरकारले पञ्चायतकालीन कानुनलाई पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेको छ। विवादको उत्सर्ग सरकार आफैंले सिर्जना गरिरहेको छ। यस्तै अवस्था रहे सरकार आफैंले यी कानुन प्रयोग गर्न नपाउँन सक्छ,’ थापाले भने।
अर्का पत्रकार कनकमणि दक्षितले प्रमुख दुई दलभित्रको झगडाले नेपालमा यतिबेला कानुन निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको बताए। ‘नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा खुला समाज हो। तर पछिल्ला समय आएका केही कानुनले बन्द समाज निर्माणतर्फ उन्मुख गराइ रहेको छ,’ दिक्षितले भने। उनले सरकारको कानुन निर्माणको प्राथामिकता नै गलत रहेको जिकिर गरे।
