राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री ! नेता गौतमले राखे ‘संविधान संशोधन’ को सर्त
सत्तारूढ नेकपाको शीर्ष तहमा संविधान संशोधनका विषयमा बहस सुरु भएको छ। गत प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया–१ बाट पराजित वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियसभामा जान प्रस्ताव गरेपछि नेता गौतमले ‘संविधान संशोधन’ को सर्त राखेका थिए।
संविधानको धारा ७६ को ९१० मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ। यो धाराअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैनन्। तर नेता गौतमले यसलाई संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्।
नेता गौतमकै निवास भैंसेपाटीमा बुधबार भएको छलफलमा सहभागी प्रधानमन्त्री ओली इतरका नेताहरूले गौतमले उठाउँदै आएको विषयमा पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग नीतिगत छलफल गर्ने समझदारी बनाएको सहभागी एक नेताले बताए। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको सर्त अस्वीकार गरिदिएपछि गौतम ९ माघमा हुन लागेको राष्ट्रियसभा चुनावमा उम्मेदवार नबन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। नेकपाका ९ सदस्यीय सचिवालय सदस्यमध्ये गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र संघीय संसद्मा थिएनन्। प्रवक्ता श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार बनेको छन्।
गौतमलाई फकाउन र उनले उठाएका सर्त सम्बोधनका लागि नेकपाका अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपालदेखि अन्य नेता पनि तयार छन्। तर ओली यस विषयमा सकारात्मक छैनन्। गौतम निवासको छलफलमा संविधान संशोधनमा सहमत बन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग नीतिगत छलफल गर्ने समझदारी भएको छ। बुधबारको छलफलको वातावरण बनाउन यसअघि नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा कुराकानी हुँदै आएका थिए।
संविधान संशोधनका विषयमा नेकपा शीर्ष नेताहरूबीचमा मात्र होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल भएको छ। गत २१ पुसमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेल यही विषयमा छलफल गर्न देउवा निवास पुगेका थिए। दाहालले देउवासँग संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका थिए।
‘देउवाजीसँग दुई विषयमा छलफल भएको थियो,’ दाहालनिकट एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘पहिलो वामदेवले उठाएअनुसारका विषयमा संविधान संशोधन र दोस्रो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन।’ पुस १७ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रियसभा उम्मेदवार चयनका लागि नेकपा सचिवालयमा छलफल हुँदै गर्दा अध्यक्ष दाहालले गौतम र श्रेष्ठलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए। ओलीले त्यस दिन श्रेष्ठलाई गण्डकी प्रदेश र गौतमलाई आफूले रोजेको ठाउँबाट उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरे। तर पार्टी सचिवालय बैठकमा गौतमले औपचारिक रुपमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसलाई ओलीले अस्वीकार गरेका थिए।अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
