निर्वाचन आयोगको निर्णय : जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरे वा पार्टीले कारवाही गरे पद रिक्त हुने
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका कुनै जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरे वा पार्टीले कारवाही गरे उसका पद स्वतः जाने प्रावधान निर्वाचन आयोगले ल्याएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतको चलखेल हुने आशंका भइरहेको बेला आयोगले गरेको निर्णयले राजनीतिक दलहरुलाई ढुक्क बनाएको हो ।
आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जुनसुकै जनप्रतिनिधिले पनि दल त्याग गरेमा वा सम्बन्धित दलले प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही गरेको आधिकारिक जानकारी गराएमा पद रिक्त हुने प्रष्ट पारेको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले पार्टी छाडेमा वा पार्टीले कारवाही गरेमा पद रहने वा नरहने भन्ने कुरामा अन्यौल थियो । कुनै दलको तर्फबाट स्थानीय तहको कुनै पदमा उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएको सदस्यले ऐनको दफा ३२ को उपदफा ९१० बमोजिम दल त्याग हुने कार्य गरेमा सो दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी निजले दल त्याग गरेको व्यहोराको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्नेछ ।
यसरी जानकारी गराउँदा केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ । जानकारी प्राप्त गरेपछि १५ दिनभित्र आयोगले दैनिक पत्रिकामा सो सूचना प्रकाशन गर्नेछ र सूचना प्रकाशन भएपछि स्थानीय तहको त्यस्तो सदस्यको पद स्वतः रिक्त हुने भनि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ मा उल्लेख छ ।
आयोगको निर्णयसँगै अब जनप्रतिनिधिले आफ्नो मतलाई दायाँबायाँ गरेका पाइएमा पार्टीले कारवाही गर्ने वित्तिकै उसको पद जाने निश्चित भएको छ । यस्तो व्यवस्था गरिएसँगै आगामी माग ९ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मत दायाबायाँ नहुने देखिएको हो । यसअघि पार्टीले कारवाही गरेपनि उसको पद रहिरहने अवस्था रहेका कारण कतिपय जनप्रतिनिधिहरु पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा पनि प्रवेश गरेको उदाहरण पनि रहेको छ ।
अब भने पार्टी छाड्नुबाहेक चुनावी प्रक्रियामा पनि मत दायाँबायाँ पारेको पाइएको अवस्थामा उसको पद जाने अवस्था देखिएका हो ।
