कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितबारे तीन मन्त्रीबीच भयो यस्तो छलफल
कञ्चनपुर जिल्लास्थित शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारको व्यवस्थापनका विषयमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री बीना मगरबीच छलफल भएको छ ।
कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितको मागलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न तीनै मन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उक्त क्षेत्रका पीडित जनताका समस्या समाधान गर्न खानेपानी मन्त्री मगर र कञ्चनपुर क्षेत्र नं २ का सांसद नरबहादुर धामीले अगुवाइ गर्दै आएका छन् ।
यसअघि पनि आरक्ष पीडितले वन तथा वातावरण बस्नेतसँग भेट गरी घरबारविहीन भएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा वनमन्त्री बस्नेतले घरबारविहीन भएका उक्त क्षेत्रका जनताको उचित बसोबासको व्यवस्थापन चाँडो गर्नुपर्ने बताए । उनले सङ्कटकालको समयमा आरक्षबाट पीडित हुँदै आएका भूमिहीन जनताको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले घरबारविहीन आरक्ष पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।उनले जग्गाविहीन परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कञ्चनपुर क्षेत्र नं १ की सांसदसमेत रहेका खानेपानीमन्त्री मगरले विसं २०५८ देखिको समस्या भएकाले यसलाई चाँडो टुङ्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने “यो सरकारले सकेसम्म चाँडो उहाँहरुको समस्या हल गर्नुपर्छ, समस्या लम्बिन दिनु हुँदैन ।”
विसं २०५८ मा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा सरकारले जिल्लाका तत्कालीन १० गाविस रौतेलीबिचवा, बेल्डाँडी, रामपुरविलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुरलगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गरेको थियो ।
विस्थापित भएका परिवारले हालसम्म पनि जग्गा पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका परिवार शिविर बनाएर अझै पनि खुला आकाशमुनि जीवन बिताइरहेका छन् । लामो समयदेखि शिविरमा टहरा बनाएर बस्दै आएका विस्थापित परिवारले जग्गा दिएर भएर पनि सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
