११ खर्ब बराबरका १४ परियोजनाको पूर्वमूल्यांकन सम्पन्न, लगानीकर्ताको सुची तयार
काठमाडौं । लगानी बोर्डले गत बर्ष लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका ५० अाेटा सार्वजनिक परियोजनामध्ये ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँ बराबरका १४ परियोजनाको पूर्वमूल्यांकन सम्पन्न गरी लगानीकर्ताको सुची तयार गरेको छ ।
यीमध्ये ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको, १० अर्ब ५४ करोड रुपियाँ अनुमानित लागतको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ तथा एसेम्ब्लिङ प्यान्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडसँग परियोजना लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको, दमकमा करिव ६४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ लागत रहेको चीन–नेपाल फ्रेण्डशीप पार्क निर्माणका लागि समझदारी भइसकेको, विराटनगर, बीरगञ्ज र भैरहवामा निर्माण हुने करिव १३ अर्ब रुपियाँ लागतको मल्टिमोडल लजिष्टिक पार्कको विस्तृत संभाव्यता अध्ययनका लागि दुई कम्पनीहरुसँग समझदारी भइसकेको बोर्डले जनाएको छ ।
प्रस्ताव आव्हान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त १५ प्रस्तावमध्ये १० वटा कार्यान्वयनका लागि अध्ययनको चरणमा रहेको जनाउँदै बोर्डले यी परियोजनाहरु अघि बढेसँगै देशको उर्जा, उद्योग, यातायात तथा कृषिलगायतका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर तथा घोषणा गरिएका १६ समझदारीहरुसमेत कार्यान्वयनमा रहेको जनाइएको छ । आफूहरुले अहिले करिव पाँच खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ कुल परियोजना लागत भएका नौ वटा परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गरेको जनाउँदै बोर्डले यीमध्ये एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ लागतको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले बाँध, विद्युत गृह तथा सुरुङ जस्ता संरचना निर्माणमा करिव एक तिहाई काम पूरा गरिसकेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, सन् २०१८ बाट व्यवसायिक उत्पादन थालेको होङसी सिमेन्टले दोस्रो चरणको उत्पादन योजनाका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाइएको छ । साथै, ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगले पनि २०२० को जुलाईभित्र आफ्नो उत्पादन थाल्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् ।
उनले एकै ठाउँबाट लगानीकर्तालाई सबै सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यले बोर्डको कार्यालयमै एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत प्रणालीबाट सेवा दिइरहेको जानकारी दिँदै चाँडै नै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावलीलगायतका कार्यविधि तथा निर्देशिकाले बोर्डको अरु प्राविधिक र प्रशासनिक प्रक्रिया थप सरल हुने दावी गरे ।
