मन्त्रीपरिषद्का १४ निर्णय सार्वजनिक : प्रदेश र स्थानीय तहलाई वैदेशिक सहायतामा थप कडाइ
सरकारले मन्त्रीपरिषद् बैठकका १४ ओटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले बिहीबार सप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको निर्णयहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वैदेशिक सहायतामा कडाइ देखि चार विदेशी नागरिकलाई देश निकालासम्म परेका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि वैदेशिक सहायतासम्बन्धि मापदण्ड अर्थमन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
मापदण्ड स्वीकृतसँगै सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्ता उच्च प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधारमा वैदेशिक सहायता लिन परे केन्द्र सरकारले नै लिनेछ । त्यस्ता आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउन परे मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृत अनिवार्य गराइएको छ ।
यस्तै, सरकारले चारजना इजिप्सियन नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गैरकानुनी रूपमा लामो समयदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका चारजना नागरिकको भिसा दस्तुर तथा बिलम्व शुल्क ४ हजार ६ सय ४० अमेरिकी डलर र जरिवाना दुई लाखसमेत मिनाहा गरी उनीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भएको बास्कोटाले बताए ।
यस्ता छन् निर्णय:
१.ऋण असुली न्यायाधीकरणको रिक्त बैंकिङ सदस्य पदमा टोखा नगरपालिका वडा ४ काठमाडौं निवासी नरेशराज अर्याललाई आगामी पाँच वर्षका लागि पुन:नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२.जलविद्युतसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कम्पनीबाट अनुरोध भई आएका ९ वटा जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ र ४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकार तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
३.गैरकानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका ४ जना इजिप्टका नागरिकहरूको भिसा दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क ४६४० अमेरिकी डलर र अधिकतम जरिवाना दुई लाख रुपैयाँसमेत मिनाहा गरी निजहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम जगत बहादुर कार्की लगायत १३ जना व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी आर्थिक सहातयता क्षतिपूर्तिवापत १२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
५.चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुने दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार परियोजनाका लागि कलंकी महाराजगञ्ज धोवीखोला खण्डको सडक सीमा ३१/३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
६.२०७६ माघ २२ देखि २५ गतेसम्म मित्रराष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशस्थित लखनउमा आयोजना हुने ११ औं एडिसन अफ डेफएक्स्पो इण्डिया २०२० मा सहभागी हुन उपरथी रघु भण्डारी र सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराईलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरिएको छ।
७.मन्त्रिपरिषदको मिति २०७० साउन २४ गते बैठकबाट नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि नारायण चौर नक्साल काठमाडौंलाई माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न रसुवा जिल्लाको ७९.२७ हेक्टर वन क्षेत्र ३५ वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ पुस २८ गतेको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय रसुवाबाट उक्त वन क्षेत्रमध्ये ११० रोपनी जग्गा मिति २०७४ चैत ३० गते स्वयम्भू पुरानो घ्याङ गुठीको नाममा दर्ता कायम भएकोमा वन ऐन २०७६ को दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम सो जग्गा दर्ता स्वत: बदर हुने भएकोले सो दर्ता बदर गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गर्ने र मन्त्रिपरिषदको मिति २०७० साउन २४ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि नारायणचौर नक्साल काठमाडौंलाई प्रयोग गर्न दिएको ७९.२७ हेक्टर जग्गा सो कम्पनीलाई पूर्ववत रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।
८.साँस्कृतिक संस्थानको अध्यक्ष पदमा साविक साब्ला तम्फुला गाविस ४ हाल म्याङलुङ नगरपलिका १० तेह्रथुम निवासी प्रेमनाथ अधिकारीलाई र साँस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धकमा सिदिङ्वा गाउँपालिका वडा ६ ताप्लेजुङ निवासी अशोककुमार राईलाई चार वर्षको लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
९.उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१०.प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
११.एक स्वास्थ्य रणनीति २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१२.एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६ स्वीकृति गरिएको छ।
१३.स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१४.राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६, स्वीकृत गरिएको छ।
