सरकारले पक्राउ गर्ने भएपछि चिनी मिल उद्योगीहरु धमाधम सम्पर्कमा आउँदै
किसानलाई लमो समयदेखि खरिद गरेको उखुको पैसा नदिएका मिल संचालकहरु धमाधम सरकारको सम्पर्कमा आउन थालेका छन् ।
सरकारले पक्राउ पत्रचार गरेपछि चिनी मिल उद्योगीहरु धमाधम सम्पर्कमा आउँन थालेका हुन् ।
सरकारले पक्राउ गरेरै भए पनि किसानको भुक्तानी भराउने चेतावनी दिएपछि चिनी उद्योगीहरू सम्पर्कमा आएका छन् ।
उनीहरूले तत्काल रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । रिलायन्स, वाग्मती, महालक्ष्मी र श्रीराम सुगर मिलका मालिकले मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेरै प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल पनि सम्पर्कमा आइसकेको मन्त्री भट्टले बताए ।
‘रिलायन्स, वाग्मती, श्रीराम र महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक सम्पर्कमा छन् । छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उद्योगमन्त्री भट्टले भने, ‘अन्नपूर्ण सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवाल पनि सम्पर्कमा आएको जानकारी पाएको छु ।’ उखु मिलबाट भुक्तानी नपाएपछि पीडित किसान ११ दिनदेखि राजधानीमा आन्दोलनरत छन् ।
उखु उद्योग सम्पर्कमा नआएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले चिनी उद्योगी खोजिदिन गृह मन्त्रालयमा आइतबार पत्राचार गरिसकेको छ । उद्योगको पत्र गृहले सोमबार दर्ता गरेको जानकारी दिएको छ । सोमबारै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि चिनी उद्योगीलाई पक्रिएरै भए पनि किसानको भुक्तानी दिलाउन उद्योग र कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
गृहले बक्यौता नतिर्ने व्यापारीलाई पक्राउ गर्न मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
गृहले प्रहरी मुख्यालयलाई ‘अत्यन्त गोप्य’ पत्र पठाउँदै चिनी उद्योग सञ्चालक राकेशकुमार अग्रवालसहित आधा दर्जन उद्योगीलाई पक्राउ गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखालाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो । यही कारणले पक्राउ परिएला कि भन्ने त्रासमा उद्योगीहरू मन्त्रालयको सम्पर्कमा आाएका हुन् ।
महालक्ष्मी सुगर मिलका सञ्चालक वीरेन्द्र कनोडियाले पुस २५ भित्र सबै भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले बताएको छ । महालक्ष्मीले करिब २० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
किसानलाई १० दिनभित्र भुक्तानी नगरे कानुनी प्रक्रिया थालिने मन्त्री भट्टले जानकारी दिए । ‘प्रतिबद्धताअनुसार १० दिनको समय दिएका छौं,’ उनले भने, ‘भनेको समयमा भुक्तानी नभए अब कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं ।’
मन्त्री भट्टले मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा पनि उखु उद्योगी र व्यापारी मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको बताएका थिए ।
