उखु किसान आन्दोलनमा, सरकार भन्छ-‘आन्दोलन जायज’
करोडौं रुपैयाँ बक्यौता नपाएपछि उखु किसान आन्दोलनमा छन् । विभिन्न जिल्लाबाट उनीहरू काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । केही चिनी उद्योगले वर्षौंसम्म पनि करोडौं रकम नदिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका हुन् ।
उखु किसानको आन्दोलनलाई सरकारले पनि ‘जायज’ भनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले उखु बेचेको पैसा चिनी उद्योगीबाट नपाएपछि रकम पाउन गरिएको आन्दोलन ‘जायज’ भएको बताए ।
उनले चिनी उद्योगीले किसानलाई डेढ अर्ब बराबर रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको गुनासो मन्त्रालयमा गरेको पनि बताए । सरकारले गत वर्ष तोकेको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसामध्ये ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा चिनी उद्योगीले र ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान स्वरूप किसानलाई दिनुपर्ने हो ।
अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, श्रीराम, इन्दिरा, लुम्बिनी र बाग्मती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, श्रीराम र इन्दिरा सुगर मिलबाट गरी करोडौं रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताए । उनले अरू उद्योगले पैसा दिन समय मागे पनि अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलले किसानलाई धेरै दुःख दिएको गुनासो गरे ।
अन्नपूर्णले ४÷५ वर्षदेखि नै बाँकी राख्दै आएको र ४० करोड हाराहारीमा रकम दिन बाँकी रहेको उनले बताए । गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि करिब ११ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको उनी दाबी गर्छन् । अध्यक्ष मैनालीले बाग्मती सुगर मिले किसानसँग सहमति गरेपछि उद्योग सञ्चालनमा आएको पनि जानकारी दिए ।
लुम्बिनी सुगर मिलले पनि करिब २ करोड तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । तर, सो उद्योगले किस्तामा रकम दिँदै जाने भनेपछि किसान मानेको र उद्योग सञ्चालनमा आएको जानकारी दिए ।
सरकारबाट समेत ठगिएको गुनासो
उखु किसानले सरकारबाट समेत पाउनुपर्ने अनुदान रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । अध्यक्ष मैनालीले सरकारबाट १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने बताए । तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने ९० करोड रुपैयाँ वितरणका लागि जिल्लामा पठाइसकेको बताए ।
उनले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारले १ अर्ब ३४ करोड दिनुपर्नेमा ९० करोड जिल्लामा गइसकेको छ बाँकी ४४ करोड रुपैयाँ पनि ९० करोड वितरण गरेपछि दिन्छौं ।”
तर, किसानले भने अनुदान रकम लिन प्रक्रिया गाह्रो बनाउँदा नपाएको बताएका छन् । सरकारले दिने अनुदान रकम लिन किसानले लालपूर्जा वा जग्गा करारमा लिएको कागज वा स्थानीय पालिकाबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्था नै सहज नभएको गुनासो कृषकको छ । किसानले अनुदान कार्यविधि परिमार्जन गर्न र अनुदान रकम सहज पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने उद्योगीले क्रसरको विवरण ढिला दिँदा अनुदान रकम दिन ढिलाइ भए पनि अनुदान लिन पाउने व्यवस्थालाई कडाइ भने गर्नै पर्ने बताए ।
वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो उनले भने, ‘यसले वास्तविक उखु किसानलाई नै फाइदा पुग्छ ।’
चिनी उद्योगी भन्छन्, आयातित चिनीले घाउ बल्झियो
यता, चिनी उद्योगीले भने सरकारले समयमै परिमाणात्मक बन्देज नलगाउँदा समस्या आएको बताएका छन् । चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले भारत र पाकिस्तानबाट २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएपछि त्यसले उद्योगी र किसानलाई मारमा पारेको बताए ।
उनले भने हाम्रो आग्रहमा सरकारले केही समय परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो तर ढिलो भयो । उनले हाल खुला गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।
उनले चिनी नबिकेर उद्योगीलाई २ अर्ब रुपैयाँ बढी घाटा भइसकेको दाबी समेत गरे । उनले नेपाली चिनी भएसम्म चिनी आयात बन्देज लगाउनुपर्ने बताए ।
सम्पर्कमै छैनन् दुई उद्योग
करोडौं रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेका दुई चिनी उद्योग सम्पर्कमै नआएको बताइएको छ । संघका अध्यक्ष अग्रवालले अन्नपूर्ण र इन्दिरा सुगर मिल सम्पर्कमै नआएको बताए ।
१३ उद्योगमध्ये ३ वटा बन्द भइसके, दुई उद्योग सम्पर्कमै छैनन् उनले भने, “अरू उद्योगले पैसा नदिने भनेका छैनन् तर घाटै भएपछि कसरी दिन सक्छन् ?”
उखु कृषक पालिकामा दर्ता हुनैपर्ने
यसैबीच अनुदान कार्यविधि व्यावहारिक नभएको गुनासो किसानले गरिरहेका बेला सरकारले भने उखु किसान स्थानीय पालिकामा दर्ता हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उखु किसान स्थानीय पालिकामा दर्ता हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, “यसले वास्तविक किसान को हो र कति क्षेत्रफलमा उखु खेती गरेको छ भन्ने थाहा हुन्छ र हाल देखिएका समस्या पनि समाधान हुन्छन् ।”
