अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै, सुशासनको अवस्था कमजोर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्जस्थित सम्पर्क कार्यालयमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन् ।
बाँके, बर्दिया र दाङ कार्य क्षेत्र रहेको अख्तियारको नेपालगञ्जस्थत सम्पर्क कार्यालयमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को पहिलो पाँच महिनामा परेका ४३३ उजुरीमध्ये करिब आधा स्थानीय तहका छन् ।
मङ्सिर मसान्तसम्म स्थानीय तहमा सङ्घीय मामिलातर्फ १३० र शिक्षातर्फ मात्रै ८५ वटा उजुरी अनुसन्धानमा रहेको अख्तियारको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयका प्रमुख गणेश गैरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, अख्तियारमा स्थानीय तहपछि सबैभन्दा बढी उजुरी वन र वातावरण क्षेत्रका ५० वटा रहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका ३४ वटा र प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म परेका छन् ।
काम गर्ने कार्य्विधि, ठेक्का प्रणाली, मापदण्ड, उपभोक्ता समिति गठनका विषयहरु उजुरीका रुपमा आएको कार्यालय प्रमुख गैरेको भनाइ छ ।
अहिले स्थानीय तहमा शिक्षा गएपछि उजुरी आउने क्रम थपिएको र विकासमा गुणस्तर, परिणाम र मापदण्डको विषय बेथितिका रुपमा बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अख्तियारको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयमा जम्मा ३२८ वटा उजुरी दर्ता भएकामा स्थानीय तहका मात्रै ११६ वटा थिए ।
स्थानीय तहका बढी उजुरी पनि बाँकेबाटै ६७, दाङ २८ र बर्दियाका २१ छन् । सबै उजुरी ३२८ मध्ये पनि सबैभन्दा बढी बाँकेबाटै १९२ र दाङ र बर्दियाबाट ६८/६८ उजुरी छन् ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूमिसरा धितालले स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेको स्वीकार्दै उपभोक्ता समितिबाट पनि सन्तोषजनक कार्य हुन नसकेको बताउछन् ।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मानसिकता परिवर्तन नहुँदा सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
