स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन पत्राचार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिन देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १ गतेको फैसलाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक लिन रोक लगाएको थियो। सो फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मन्त्रालयले हालै पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै ७७ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पत्र पठाएको शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले जानकारी दिनुभयो।
अदालतले संविधानको व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष शब्दावलीको प्रयोग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु संविधानमाथिको जालझेल भएको व्याख्या गरेको छ।
सर्वाेच्चले संविधानको परिकल्पनाविपरीत पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेशसभाले बनाएका कानुनले वैधता नपाउने ठहरसमेत गरेको थियो।
प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यानमा राखी विभिन्न शीर्षकमा सुविधा दिन भने संविधानले रोक नलगाएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
अब प्रदेश कानुनले विभिन्न शीर्षकमा के-कति सुविधा दिने भनेर कानुन बनाएपछि मात्र जनप्रतिनिधिले सुविधाबापतको रकम लिन पाउनेछन्।
