कोशी गाउँपालिकामा नेपालकै ठूलो सिमसार छ तर तर गाउँले आतंकीत छ : अयुव अन्सारी
प्रदेश एक स्थित सुनसरीको कोशी गाउँपालिका पर्यटकीय तथा कृषि सम्भावनाले भरिएको गाउँपालिका हो । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सिमसारको रुपमा रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष यहीँ छ भने प्रदेश सरकारले ठूलो लगानीमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । तर गाउँपालिकासँग प्रशस्तै समस्याहरु पनि छन् ।
आरक्षबाट निस्केको जंगली हात्तीले गाउँ पसेर जनधनको क्षती गरिरहेको छ । त्यस्तै खानेपानी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा समस्या छन्, जसको समाधानको लागि गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ । सोही विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुव अन्सारीसँग गरिएको कुराकानी :
समग्र कोशी गाउँपालिकाको विकासको लागि अहिले कस्तो प्रक्रिया थाल्नु भएको छ ?
कोशी गाउँपालिकाको मुलतः चार वटा विकासको क्षेत्रमा ध्यान दिएका छौं । पहिलो कुरा भनेको २०६५ भदौ २ गते कोशी नदिको बाँध फुटिसकेपछि यस गाउँपालिकाको १६ वटा बाटोहरुमा क्षति पु¥याएको थियो । ‘एक्सन एड’ नामक संस्थाले चार ओटा बाटो निर्माणमा सहयोग गर्यो ।
बाँकी १२ ओटा बाटो निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिने क्रममा अहिले प्रत्येक वडा तथा टोलहरुमा एम्बुलेन्स पुग्ने अवस्था बनाईसकेको छु । दोस्रो नम्बरमा हाम्रो गाउँपालिका बाढीपिडित क्षेत्र भएसँगै दलित समुदायको जनघनत्व पनि बढी भएको, र जङ्गली जनावरहरुबाट आतंकित यो क्षेत्र अति नै पिछाडिएको क्षेत्र हो ।
यो क्षेत्र राष्ट्रिय नेताहरुको नजरबाट पनि अलिक टाढा रहेको महसुस हुने गथ्र्यो । यो क्षेत्र जंगली जनावरदेखि आतंकित रहेको कारणले गर्दा यस विषयमा ध्यान दिएको छु ।
शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि हामीले विद्यालय अनुगमन तथा निगरानीका कामहरु थालेका छौं । गाउँपालिकामा विद्यार्थीको अनुपातमा झण्डै ८६ जना शिक्षकको संख्या कम भएको पाएका छौं । हुन त यो समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने हो । तर कहिलेसम्म कुरेर बस्ने भनेर नै मैले आफैले शिक्षक नियुक्त गरेको छु ।
शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि यो कार्य निरन्तर हुनेछ । व्यवस्थापनमा आर्थिक समस्या छ । अहिले यो क्षेत्रमा १ करोडको लगानी भएको छ । पुनः शिक्षकका लागि ८६ जना नै नियुक्त गर्ने हो भने झण्डै ३ करोडको लगानी आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य सेवामा जनताले कस्तो अनुभूति पाएका छन् ?
कोशी गाउँपालिका निर्माण हुँदै गर्दा चार वटा वडा कार्यालयमा नियमित रुपमा नै स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा छन् । बाँकी चार वटा वडाहरुमा मैले अनमी, सि. अहेबहरु नियुक्त गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छु । राज्यले पूर्ति गर्न नसके पनि आफैले औषधीको व्यवस्था मिलाएर जनतालाई औषधी छैन भन्ने महसुस गर्न दिएको छैन ।
खानेपानीको क्षेत्रमा कत्तिको लगानी गरेको छ ?
हाम्रो गाउँपालिकामा तीनओटा खानेपनीको ट्याङ्की निर्माण भएका छन् । एउटा भण्टाबारी ८ नम्बर वडामा, एउटा ७ नम्बर वडा हरिपुरमा र एउटा लौकही क्षेत्रमा । तर तीनवटै सञ्चालनमा छैनन् । ती योजनालाई सञ्चालन गर्न मैले डिपिआर तयार गरेर यसपाली पैसा हालेको छु । यसपाली फेरि पनि चौथो योजनाअन्तर्गत २ र ३ वडामा खानेपानीले नै बनाउने गरी आएको छ ।
यो क्षेत्र त पर्यटनको लागि पनि निकै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र छ, कसरी पर्यटन विकास गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
यहाँ नेपालकै ठूलो सिमसार कोशीटप्पु छ । जहाँ अर्नादेखि चराहरुको वासस्थान छ । यो हाम्रो लागि वरदान हो । तर राज्यबाट प्रचारप्रसार र बजारीकरण भइरहेको छैन । यस बीचमा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण हुने तयारीमा छ । यो भनेको कोशी गाउँपालिका साथै प्रदेश नम्बर एककै गर्वको विषय हो । हामीले यहाँ वास्तविक स्विमिङ्ग पुल तयार गरेका छौं, जहाँ कहिल्यै फोहोर नहुने, आफैं फिल्टर भईरहेको पानी छ । यो देशकै नमुनाका रुपमा स्थापना गरेका छौं ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको २०२० को भ्रमण वर्षलाई मध्यनजर गर्दै नगर विकास कोष तथा अन्य दातृ संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा १६ करोडको लगानीमा कोशी टप्पु क्षेत्रमा पर्यटक विश्राम स्थलको निर्माण गर्दैछौं । त्यो चाहीँ विशुद्ध गाउँपालिकाको लगानीमा हुनेछ । यस्ता योजनाहरु सँगै गाउँपालिका अगाडि बढेको छ । भैंसी अधिक मात्रामा पाइने क्षेत्र भएकाले भैंसी जोनको स्थापना गरेका छौं ।
खासगरी जंगली जनावरको कारण यहाँ समस्या छ भनिन्छ । के छ अवस्था ?
सम्भावनासँगै हामीलाई कोशीटप्पुले समस्यापनि दिइरहेको छ । यहाँका जनताले कोशीटप्पुबाट लाभ पाएका छैनन् । बरु जंगली जनावरले आक्रमण गरेर दुःख दिएका छन् । म आएदेखि दुई वर्षमा १३ जनालाई जंगली जनावरले मारिसकेको छ । कोशी टप्पुले छोएको सप्तरी र उदयपुर जिल्लावासीले गाईवस्तु चराइरहेका छन्, दाउरा घाँस लिइरहेका छन् । तर सुनसरीतर्फ निकै कडाई छ । विभिन्न गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी पीडित चाहिँ हाम्रै कोशी गाउँपालिका छ । हात्तीले दुःख हामीलाई नै दिने गरेको छ ।
मैले यो विषयमा पटक पटक केन्द्रीय सरकारसम्म आवाज उठाउँदै आएको छु । कोशी टप्पु भारतले जिम्मा लिएको कोशी बाँधको भागमा अवस्थित छ । कोशी बाँध भारतीय सरकारको मातहतमा छ, तर जङ्गली जनावर नेपाल सरकारको मातहतमा छ । अब त्यहाँ केही योजनाका काम गर्नुप¥यो भने भारतीय सरकार सँग सहमती अनिवार्य चाहिन्छ । गाउँपालिकालाई अधिकार छैन । त्यसैले भारतीय दुतावाससँग मैले यो विषयमा कुरा गरेकोछु, वहाँहरुले प्रतिवेदन पेश गर्नुस् भन्नुभएको छ ।
के गरियो भने जंगली जनावरबाट सुरक्षा होला ? के छ योजना ?
हात्ती रोक्नको लागि प्रयोग गरिएको सोलार फेन्सीङ्ग फेल भइसक्यो । अब आर सिसि टेन्सको स्थापना गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियाको लागि डिपिआर नै तयार गरेर अध्ययन हुँदैछ । कोशी टप्पुबाट जनतालाई लाभान्वित गराउनका लागि आरक्षण क्षेत्रको बाहिरी भाग विकसित गराउनु पर्छ ।
हामीले टेन्चको निर्माण गर्ने हो भने कुनैपनि जनावर बाहिर आउने छैनन् । दुई मिटरको फरकमा हामीले आर सिसि टेन्चको निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । उपयक्त विधि अपनाउने हो भने आउँदा दिनहरुमा त्यसलाई सिचाईको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाँधको तल्लो भाग आसपासमा रहेको जनताको खेतसम्म पु¥याई दिने व्यवस्था पनि मिलाउन सकिन्छ । त्यसको लागि आरक्ष र भारत सरकारसँग कुरा गरिरहेको छु ।
यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने निम्नवर्गीय समुदायको विकासका लागि तपाईले के के योजना बनाउनुभएको छ ?
यो क्षेत्रमा गरिब, जनजाती साथै दलितहरुको बसोबास अधिकांश क्षेत्रमा रहेको हुनाले उनीहरुले आफ्नो छोराछोरीको विवाह गर्नका लागि आर्थिक रुपमा समस्या छ । त्यसको लागि वर्षमा दुई वटा लगन पारेर गाउँपालिकाबाट सामूहिक विवाह गरिदिने योजना छ । विवाहको लागि प्रति परिवार १०–१० हजार रुपैया दिने र भोजको खर्च पनि गाउँपालिकाले नै गरिदिने योजना छ ।
यहाँ त कोशी बाढी पीडितहरु पनि छन्, अहिले उनीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
प्रत्येक वर्ष भदौ २ गते कालो दिनको रुपमा मनाउने गर्छौं । हामीले यो वर्ष पनि त्यसरी नै मनाएका छौं । २०६५ सालमा आएको कोशी बाढीबाट पीडितहरुमध्ये ५० प्रतिशतले अहिलेसम्म सुविधा पाएका छैनन् । १४ सय २२ जना बाढी पीडित सुकुम्बासीमध्ये झण्डै ८ सय परिवारलाई राज्यले दुई कठ्ठाको दरले जग्गासमेत उपलब्ध गराइ दिएको छ । अब बाँकी ६ सयलाई पनि राज्यले दिनु प¥यो । भारतीय सरकारलेसमेत त्यती बेलाको समयमा पीडितलाई दिने भनेर पैसा उपलब्ध गराएको थियो ।
झण्डै ३५/३६ करोड रुपैयाँ दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा अझै पनि छ । त्यसको खोजी कार्य भएको छैन । राज्यले काठपातहरु पनि ३३ सय घर परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ, जसमध्ये १७ सयले प्राप्त गरे, बाँकीले पाउन बाँकी नै छ । बाढीले यहाँको धेरै जमिनमा वालुवा ल्याएर पुरेको थियो । ४, ५ र ६ नम्बर वडाहरुका जग्गा बाँझो छन् ।
सरकारको नीतिअनुसार जग्गा बाँझो राख्न पाइँदैन । तर त्यहाँ त वालुवाले पुरेको छ, खेती हुँदैन । बालुवा सफाईका लागि मैले यी तीन वडाको बालुवा अन्यत्र लाने गरी वातावरण मिलाएको छु । तर खोला बन्द भएको समयमा कहाँबाट ल्याएको भनेर प्रहरीले कडीकडाउ गर्छन् । यो बिषयमा कति पटक मेरो झडप नै परेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए सँगै कुन कुन पक्षको विकासमा जोड दिनु भएको छ ?
यो आर्थिक वर्ष हामीले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाको ४, ५ र ६ नम्बर वडाका कृषकहरुलाई भारतको राजस्थानतर्फ विज्ञहरुको टोली सहित भ्रमणमा लग्ने निर्णय गरेको छु । किनभने त्यहाँ बहुमूल्य जडिबुटी उत्पादन भइरहेको छ । हाम्रो गाउँपालिकाका पाँच हजारभन्दा बढी युवा अहिले पनि विदेशमा छन् ।
उनीहरुको परिवारसँगको निरन्तर संवादमा लागि दशैंअघि नै सबै वडामा निःशुल्क वाइफाई सुविधा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छु । यसले हाम्रो गाउँपालिकाको कामलाई पनि सहजता प्रदान गर्छ ।
नयाँ संरचनामा बनेको प्रदेश सरकारसँगको तालमेल कस्तो अवस्थामा छ ?
निरन्तर सहयोग मिलेकै छ । तर बाइपास गरेर लगानी गरिरहेको छ । वहाँहरुको योजनाअनुसार गाउँपालिकामा लगानी गर्नुहुन्छ, तर दुरुपयोग भएको पो हो की यसको लेखाजोखा भएको छैन । स्थानीय सरकारमा पनि प्रदेश सरकारले उकमुष्ट रुपमा लगानी गरि दिएको भए हामीले पनि भन्न सजिलो हुन्थ्यो ।
प्रदेश सरकारबाट कति अनुदान पायौं अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिदैन किनभने त्यो चोर बाटोबाट आउने पैसा छ । सुरुमा त्यो कामको लागि सिफारिस गर्दिनु प¥यो भनेर आउँछन् । विकासकै काम हो भनेर सिफारिस दिन्छौं, तर सिफारिस लिएपछि काम के भयो भनेर प्रतिक्रिया आउँदैन । कम्तिमा यसको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गरि पठाई दिनुप¥यो भनेर स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवारी आएको भए हाम्रो जिम्मेवारी बढ्नुका साथै लेखाजोखा पनि गर्न सहज हुन्छ ।
