३२ स्थानीय तहको अनुदान रोकियो, प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी अनियमितता (सूचीसहित)
देशभरका ३२ स्थानीय तहको अनुदान रोकिएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी अनियमितता प्रदेश २ मा भएको देखिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म अर्थात् मंसिर १० गतेसम्म पनि ३२ वटा स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन्।
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ७५१ स्थानीय तहले नै असार १० गतेसम्म बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सहरकारले ल्याउने बजेट विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणाली (सुत्र) मा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय लेखाङकन बजेट समावेश नगरिएमा संघीय सरकारले दिने चार किसिमको अनुदान रोकिने गर्छ।
अनुदान दिनका लागि बजेट विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणाली सुत्रमा लेखाङ्कन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सबै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) का सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै बजेट सम्बन्धित सरकारको व्यवस्थापिकामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् १ साउनबाट सबै सरकारले व्यवस्थापिकाले पारित गरेको बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न पाउँछन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर १० गतेसम्म ३२ वटा स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन। जसमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २४ स्थानीय तहले बजेट समावेश गरेका छैनन्।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रियलटाम अपेडट हुनेगरी आय तथा खर्च विवरण सिस्टम बनाए पनि स्थानीय तहमा दक्ष कमर्चारीको अभाव र स्थानीय सरकारले समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा यो समस्या देखिएको हो।
यी स्थानीय तहले ल्याउन सकेका छैनन् बजेट प्रदेश १, ३, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले विद्युतीय लेखाङ्कन प्रणालीमा समावेश गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २४ स्थानीय तहले, कर्णाली प्रदेशका ७ वटा स्थानीय तह र गण्डकी प्रदेशको एउटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
बजेट नल्याउनेमा १० नगरपालिका र २२ गाउँपालिका छन्। प्रदेश २ मा सर्लाहीका ९ स्थानीय तह, धनुषाका ५, सप्तरीका ३ र रौतहटका ३ स्थानीय तहले बजेट समावेश गर्न सकेका छैनन्।
प्रदेश २ का २२ स्थानीय तह :
- तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका
- विष्णुपुर गाउँपालिका
- राजगढ गाउँपालिका
- कर्जन्हा नगरपालिका
- अर्नमा गाउँपालिका
- नरहा गाउँपालिका
- धनुषाधाम नगरपालिका
- शहिदनगर नगरपालिका
- सबैला नगरपालिका
- जनकनन्दिनी गाउँपालिका
- धनौजी गाउँपालिका
- मिथिला बिहारी नगरपालिका
- कविलासी नगरपालिका
- गोडैटा नगरपालिका
- मलंगवा नगरपालिका
- चक्रघट्टा गाउँपालिका
- पर्सा गाउपालिका
- धनकौल गाउँपालिका
- बसबरिया गाउँपालिका
- ब्रम्हपुरी गाउँपालिका
- रामनगर गाउँपालिका
- बौधीमाई नगरपालिका
- राजदेवी नगरपालिका
- राजपुर नगरपालिका
कर्णाली प्रदेश :
- मुड्केचुला गाउँपालिका
- रास्कोट नगरपालिका
- शुभकालिका गाउँपालिका
- पचालझरना गाउँपालिका
- पलता गाउँपालिका
- महावै गाउँपालिका
- सान्नी त्रीवेणी गाउँपालिका
गण्डकी प्रदेश :
- वरेङ गाउँपालिका
रोकियो अनुदान :
नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट पारित नगरी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान उल्लेख छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा पठाउँदा एकपटकमा एक चौथाइ रकम पठाइने गरेको छ।
यसअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाइने महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहका लागि ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान छुट्याएको छ ।
वित्तीय समानीकरणको रकमबाट भएको खर्च विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र २४ वैशाखसम्म सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै, समपूरक अनुदान केन्द्र र सम्बन्धित तहले संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा जाने रकम हो। विशेष अनुदान भने खास परिस्थितिका बेला दिइन्छ।
त्यस्तै, ससर्त अनुदान केन्द्र सरकारले लिएको दायित्वअनुसार खर्च गर्नको लागि पठाइने गरिन्छ। तर, बजेट नै सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा यी अनुदान जान नसकेपछि स्थानीय तहमा समस्या देखिएको छ।
कर्मचारीमा छैन दक्षता :
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले स्थानीय तहको आय वा व्ययकोअवस्थासमेत रियलटाइम डाटा देखाउने गरी सिस्टमको विकास गरेको छ। तर, सिस्टको प्रयोग गर्न धेरै कर्मचारीले अझै सकेका छैनन्।
महालेखा नियनत्र्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमको मंसिर १० गतेसम्म स्वीकृति बजेट सिस्टममा हालेको स्थानीय तह ६२१ रहेका छन् भने १३२ स्थानीय तहले स्वीकृति गर्न सकेका छैनन्।
त्यस्तै ७५३ मध्ये ७२१ ले आयको अनुमान र ७१३ ले व्ययको अनुमान प्रविष्ट गरेका छन्। क्रमश: ३२ र ४० स्थानीय तहले आय व्यको अनुमान प्रविष्ट गर्न सकेका छैनन्।
आय-व्यय मध्ये कुनैको पनि प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहको अनदान रोकिएको हो। त्यस्ता स्थानीय तह ३२ वटा रहेका छन्। स्चीत कोष अपडेट गराउने स्थानीय तह ६१२, खर्च अवस्था देखाउने स्थानीय तह ५९९ र धरौटी देखाउने स्थानीय तह ३३७ रहेको महालेाखको कार्यालयले जनाएको छ।
