लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो । तर उनको सट्टा उपस्थित जनाएकी भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्यालले पनि नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।
उनले लिम्पियाधुराको काली नदी नै नेपाल भारत सीमाना भएको बताएकी थिइन् । ‘यो नक्सा त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ’, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले लिम्पयाधुराको काली नदीलाई सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजजिक गर्न दिर्नेशन दिएका हौं ।’
नयाँ नक्साअनुसार पाठ्यक्रमहरुमा सुधार गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले आम नेपालीहरु एकतावद्ध भई भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको बेला नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न पनि समितिले अपील गरेको छ ।
