बुढीगण्डकी परियोजनाको मुआब्जा वितरण गर्न सांसदसँग छलफल
काठमाडौं : उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको जग्गाको मुआब्जा निर्धारणबारे सरोकारबालाहरुसँग परामर्श गरेका छन् । गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र पुर्व सांसदहरुसँग मन्त्री पुनले आइतवार उर्जा मन्त्रालयमा परामर्श गरेका हुन् ।
मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएको भन्दै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई मुआब्जा निर्धारण गरेर अघि बढ्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । उनले सरोकारवाला सवैलाई यो काममा सहयोग गरिदिन समेत आग्रह गरे ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारको प्राथमिकताको रहेको भन्दै आयोजना अघि बढ्नेमा शंका नगर्न मन्त्री पुनको भनाई थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यु, सरकार र मन्त्रालय बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ, यो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको परियोजना हो ।
यसलाई अघि बढाउन हामी विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छौं, यसमा तपाईहरुले शंका गर्न आवश्यक छैन’ मन्त्री पुनले भने ।
सरकारले ४४ हजारभन्दा बढी रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ भने १८ सय रोपनी जग्गाको मुल्य निर्धारण बाँकी रहेको छ । उक्त जग्गाको मुल्य निर्धारणको लागी मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसंग छलफल अघि बढाएको हो । गोरखाको आरुघाट, आरखेत र धादिङको आरुघाट र खहरेमा मुआब्जा निर्धारण बाँकी छ ।
छलफलमा पुर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधरले आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाइदिन आग्रह गरे । उनले बुढीगण्डकी परियोजना मुलुककै लागी गेमचेन्जर आयोजना भएको भन्दै सरकारले परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका नेतासमेत रहेका पुर्व सांसद चीनकाजी श्रेष्ठले आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारको प्राथमिकतामा पारिदिन उहाँले आग्रह गरे । त्यस्तै नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद हरि अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गर्न बाकी जग्गाको टुंगो लगाईदिन मन्त्री पुनसंग आग्रह गरे ।
छलफलमा धादिङका पुर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, कांग्रेस नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, सांसद हरि अधिकारी, प्रदेश सांसद रामकुमार अधिकारी, प्रतिनिधीसभाका सदस्य भुमि त्रिपाठी र पुर्व सांसद गुरु बुर्लाकोटी सहभागी थिए ।
