स्थानीय तहको सभाको सहमतिबिना स्थानीय सरकारको जग्गा अन्य सरकारलाई दिन नमिल्ने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब स्थानीय सरकारको नाममा रहेको जग्गा प्रदेश वा केन्द्र सरकारलाई उपलब्ध गराउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाको सहमति अनिवार्य चाहिने जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको उच्च निकाय सभाको सहमतिबिना स्थानीय सरकारको जग्गा अन्य सरकारलाई दिन नसक्ने निर्णय अघिल्लो साता गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पदाधिकारी वा बैठकबाट जथाभावी जग्गा उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तहमा विवाद आउनसक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि ती निकायले मन्त्रालयसँग सहमति लिएर जग्गा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै आएका थिए ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारका विभिन्न स्वरुपलाई पत्राचार गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउँदा सभाको सहमति अनिवार्य चाहिने जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति, महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकासहित सबै गाउँपालिकालाई पत्राचार गरी सम्बन्धित तहको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कुनै पनि निकायलाई उपलब्ध गराउँदा सभाको सहमति आवश्यक पर्ने औंल्याएको हो ।
मन्त्रालयले तहको सभाबाट निर्णय भई प्रचलित कानुन बमोजिम कार्य पूरा नगरी मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया नै अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएको छ ।
