नेपाल टेलिकम जस्तै विद्युत प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने तयारी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारले टुक्र्याउने तयारी गरेको छ । प्रस्तावित ‘विद्युत ऐन -०७६’ मा अब विद्युत, उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारका लागि अलग-अलग संगठित संस्था बनाउने उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
हाल विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण र ब्यापारसम्मको काम प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । विगतमा प्राधिकरण धरासायी भएर देश ऊर्जा संकटमा फसिरहँदा प्राधिकरण टुक्रयाउने बहस भएको थियो ।
त्यसैअनुसार सरकारले २ वटा कम्पनी स्थापना पनि गरिसकेको थियो । तर, पछिल्लो सयममा प्राधिकरणले ऊर्जा संकटको व्यवस्थापन गरेर आफूले निर्माण गर्ने सबै आयोजना पनि कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ ।
यही अवस्थामा नयाँ आउन लागेको विद्युत ऐनमा विगतको बहसअनुसार नै प्राधिकरणलाई टक्र्याउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधयेकमा विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरणमध्ये एकभन्दा बढी कार्य गरिरहेका संगठित संस्थाले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ वर्षभित्र विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरणका लागि अलग(अलग संगठित संस्था स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हाल रहेको संगठित संस्था (प्राधिकरण)ले अगल-अलग संस्था स्थापना भएको मितिले २ वर्षभित्र आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ ।
त्यसपछि बाँकी रहने प्राधिकरणले पनि उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ब्यापारमध्ये कुन काम गर्ने हो, त्यसका लागि सरकारसँग छुट्टै अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
प्रस्तावित ऐनको दफा १० मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ब्यापारका लागि एउटै निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा बढी प्रयोजनमा अनुमति नदिइने उल्लेख छ । ऐनमा हाल प्रचलनमा रहेको विद्युत प्राधिरकरण ऐनबारे भने केही बोलिएको छैन ।
ऐनअनुसार प्राधिकरणले सबै काम आफैंले गर्न पाउने छैन । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै सबै कामको जिम्मा लिँदा कार्यसम्पादन कमजोर भएको निश्कर्ष निकालेर यसअघि नै तीन फरक–फरक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
तर, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले चर्को विरोध गरेपछि ती कम्पनीले सक्रिय रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले प्रसारणलाइन सम्बन्धी काम गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना गरिसेकको छ ।
यस्तै जलविद्युत उत्पादनको काम हेर्ने गरी विद्युत उत्पादन कम्पनी पनि स्थापना भएको छ । यसमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर लगानी छ । छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको अभ्यासलाई पछ्याउँदै नेपालमा पनि उस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
नेपालको जलविद्युत विकासमा सहभागी भएका दातृ निकायले पनि फरक–फरक संस्थाको अभ्यास थाल्न दबाव दिँदै आएका थिए । त्यसैगरी प्रस्तावित ऐनमा विद्युत् आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र अब प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र दिँदा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तोकिएबमोजिमका विवरण राखेर सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले अब जडित क्षमता ३ मेगावाटसम्मको आयोजना स्थानीय तह र तीनदेखि २० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजना प्रदेश सरकारले अनुमति जारी गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
