‘नेपालले धारणा स्पष्ट पारोस्, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पनि ढिलो-चाडो भारतकै’
भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले पाकिस्तान ‘अकोपाई आजाद कश्मीर’ पनि ढिलो चाडो भारतमामा आउने बताएका छन्।
उनले अन्तराष्ट्रिय कानुन र त्यहाँको जनताको चाहनालाई आत्मसाथ गर्दै पूर्ण जम्मु कश्मीर रहने बताए।
भारतले आफ्नो संविधान कार्यावन्यन र संसोधन कार्य नितान्त आन्तरिक मामिला रहेको अन्तराष्ट्रिय समुदायले बुझ्न पर्ने पनि बताए।
उनले पुर्ववत कश्मीर भारतलाई अन्तरिम व्यवस्था अन्तरगत सुम्पेको दुई देशको जनताको निर्णय र कानुन अनुरुप भन्दै त्यसमा अन्यको हक रहन नमिल्ने बताए।
‘भारतीय संविधानको धारा ३७० मा गरिएको संशोधन नितान्त भारतको आन्तरिक मामिला हो। र यसबारेमा विश्व समुदाय यथार्थ जानकारीसहित स्पष्ट हुनुपर्छ।
कश्मीरको विगत नियाल्नुपर्छ,’ राजदूत पुरीले भने, ‘जम्मु कश्मीर र कार्य कानुन बमोजिम छ। जम्मु कश्मीर क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि उक्त कदम आवश्यक रहेर नै भारतले गरेको हो। यो नितान्त भारतको आन्तरिक मामिला हो।’
उनले सिधा नभने पनि घुमाउरो शैलीमा छिमेकी मुलुकहरुले पनि यस्ता विषय बुझ्न पर्ने र जम्मुकश्मीरको जनताको हितमा भारत सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्न पर्ने आशय ब्यक्त गरेका थिए।
नेपालले अझै जम्मु कश्मीरको विषयमा औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स भुटान यसमा बोलीसकेको छ।
राजदूत पुरीले आफूले बोल्दा भारत सरकारको धारणा नै मानिने हुनाले आज वक्ताको रुपमा धारणा राखेको बताउँदै भने, ‘जम्मु कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो।
यो भारतको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ। युएन रिजोलुसनमा पनि पारित भएको छ। पाकिस्तानले आक्रमणबाट आधिपत्य जमाउन खोज्दै थियो।’
आतंकवाद र सीमापार आक्रमणबाट काश्मिरका जनता पीडित छन्। हरेक जनता शान्ति र विकास चाहने भन्दै राजदूतले थपे, ‘भारत र भारतको जनता के चाहन्छन्, विकास, समृद्धि र विशाल भारतमा समृद्ध जम्मु काश्मिरहोस् भन्ने चाहन्छन्।’
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल र नेशनल ल कलेजले संयुक्त रुपमा बिहीबार काठमडौंमा आयोजित ‘भारतीय संविधानको धारा ३७० : अवधारणा तथा यथार्थ’ विषयको अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
भारतीय संविधानको उक्त संशोधन र आदेश संविधानसम्मत रहेकाले यसमामिलामा विश्व स्पष्ट हुनुपर्ने उनको जोड थियो।
नेपालको तीन दिने भ्रमणमा रहेका राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय प्रचार विभागका प्रमुख अरुण कुमारले भारत शासित जम्मु कश्मीर क्षेत्रसँग सम्बन्धित भारतीय संविधानको धारा ३७० को प्रावधान अस्थायी रहेको बताए।
त्यहाँका जनताको हितलाई हेरेर नै संविधान कार्यावन्यनको तहबाट केही समय अघि संशोधन गरिएको बताए। यस्तो विषयमा विश्वले जम्मु कश्मीरका जनताको हितमा भारतले चालेको कदमको स्वागत गर्न पर्ने बताए।
‘जम्मु कश्मीरको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘भारत सरकार र त्यहाँको जनताले गरेको निर्णयलाई अन्यथा लिन मिल्दैन।’
जम्मुकश्मीर भन्नाले अहिले भारतले ३७० धारा अन्तरगतको मात्र होइन माथि अक्साई चीन र पाकिस्तान तर्फको आजात भनिएको तर सधै पिडित रहेको कश्मीरलाई पनि सम्झनुपर्ने बताए।
कश्मीरमा लामो समय विताएका कुमरले भारत सरकारले सो क्षेत्रका सम्बन्धमा गरिएको निर्णय तथा आदेशका बारेमा यथार्थ जानकारी नेपालमा पनि दिन आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने, ‘ भारत सरकारले आगामी दिनमा सो क्षेत्रका जनताको हितका लागि जम्मु काश्मीरमा औद्योगिक विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणलगायत विषयमा विशेष जोड दिनेछ।’
भारत र पाकिस्तानबीच १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता अनुसार दुई देशबीच आउने कुनैपनि समस्या द्विपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्ने उल्लेख भइसकेको उनले बताए।
‘सम्झौता अनुसार पाकिस्तान यस मामलामा युएन पनि जान मिल्दैन। पाकिस्तानसँग हरेक मामलामा कुराकानी गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्दा भारतलाई मात्र आतंकवाद मिलेको बताए, कुमारले भने, ‘भारतले कुराकानीका लागि वातावरण बनाउँदा तर जवाफमा आतंकवादी हमला मात्र मिलेको धारणा उनको धारणा छ।
भारतको मुल समस्या नै पाकिस्तान रहेको पनि बताए। भारत सरकारले जम्मु कश्मीरमा आतंकवादविरुद्ध सून्य सहनशिलताको नीति अपनाएको पनि बताए। पाकिस्तानले नै जम्मु कश्मीर भारतको हो भन्नुपर्ने समेत उनले बताए।
‘पाकिस्तान अधिकृत जम्मुकश्मीरमा सरकारको उपस्थिति नै छैन। अन्तिम उपनिवेश जस्तै छ। स्थानीय भाषाको पढाई हुँदैन। आधा नेपाल जत्रो भागमा एउटा पनि विश्वविद्यालय छैन। एनजीओलाई काम गर्ने अधिकार छैन।
२१ रिजोलुशन भए तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन्,’ उनले भने, ‘यो पनि ढिलो चाँडो पुरानै जम्मुकश्मीरमा आउनुपर्छ। सन् १९४७ मा हामीले जमिन बाँडेका हौं मानिसको मन बाँडेका होइनौं। भारतले कहिले पनि मुसलमानहरुलाई पाकिस्तानमा जान भनेन। भारतको साथ रहन चाहने मुसलमान छन्। यसबारे जागरण आउनुपर्छ।’
धारा ३७० ले जम्मु कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको थियो। वास्तवमा अल्पकालिक र अन्तरिम थियो धारा ३७०। धारा÷ ३७० हुनु अघि यो धारा ३०६–ए थियो जसबारे १७ अक्टूबर १९४९को संविधानसभामा चर्चा/बहस भएको उनले स्पष्ट पारे।
गोपालस्वामी अयंगरले जम्मु–कश्मीरको स्थिति असामान्य रहेको उल्लेख गर्दै राज्यमा अन्तरिम व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका थिए। यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर गरी लागू गरिएको धारा ३७० अन्तर्गतको व्यवस्था जम्मु–कश्मीरका लागि अन्तरिम व्यवस्था मात्र थियो।
‘धारा ३७० को व्यवस्था भारतको सम्पूर्ण संविधान लागू हुने आधार निर्माण गर्नु नै थियो र त्यही निर्णय भएको हो’, उनले भने। नरेन्द्रमोदी नेतृत्व भारत सरकारले एक महिना अघि संविधानको ३७० र ३५ ए खारेज गर्दै जम्मु कश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेषाधिकार कटौती गर्नुका साथै राष्ट्रपतिबाट आदेशसमेत जारी गरेको थियो।
नेशनल ल कलेजका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण तिमिल्सिनाले भारतशासित जम्मु कश्मीरका सम्बन्धमा भारत सरकारले गरेको आदेश तथा निर्णय संविधानको प्रावधान बमोजिम नै रहेको बताए।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका महासचिव नलिनी ज्ञवाली र निर्देशक दीपककुमार अधिकारीले कार्यक्रमको औचित्य र कश्मीरबारे स्पष्ट हुन पर्ने बताएका थिए। पूर्वराजदूत, राजनीतिज्ञ, कुटनीति नियोगका अधिकारीलगायतको उपस्थिती थियो।
