निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि स्विस कम्पनी छनौट
बहुप्रतिक्षित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । लगानी बोर्डले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच इन्टरनेशनल एयरपोर्ट (एजी) लाई छनौट गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा भएको लगानी बोर्डको बैठकले प्रस्तावित विभिन्न देशका ७ कम्पनीमध्ये मापदण्ड पुगेका आधारमा ज्युरिच एयरपोर्टलाई छनौट गरी विस्तृत प्रतिवेदन माग गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रस्तावका लागि कम्पनीलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ । यो विमानस्थल निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष चैत महीनामा भएको लगानी सम्मेलनमा ७ देशका कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो । लगानी सम्मेलनमा आशय पेश गर्नेमध्येबाट ज्युरिच एयरपोर्ट एजीसँग विस्तृत प्रस्ताव (रिक्वेष्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) मागिएको बोर्डले जनाएको छ ।
यो कम्पनीले ज्युरिचकै एयरपोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । ज्युरिच एयरपोर्ट निर्देशनालय र एयरपोर्ट रियल इस्टेट कम्पनीसँग गाभेर सन् २००० मा यो कम्पनीको स्थापना गरिएको थियो । ज्युरिच एयरपोर्ट एजीले अन्य देशमा पनि एयरपोर्ट सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ३ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेछ ।
३ हजार ६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग निर्माण गरिनेछ । यो विमानस्थलले वार्षिक ६ करोड यात्रुको चाप धान्ने बताइन्छ । आरएफपी मूल्याङ्कनपछि उपयुक्त भएमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणको ढाँचाबारे सम्बद्ध सबै पक्षबीच छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए । निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) भइसकेको छ । रूख कटान तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विषयका कारण लामो समयदेखि विमानस्थलको कामले गति लिन सकेको थिएन । सरकारले कमभन्दा कम वन क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने वनको न्यून सङ्ख्यामा रूख कटानी गरेर आयोजना अघि बढाउने बताउदैँ आएका छन् ।
